RBSE Solutions for Class 12 Sociology

Rajasthan Board RBSE Class 12 Sociology Chapter 7 नगरीय समाज में परिवर्तन, विकास एवं चुनौतियाँ, आधारभूत संरचना, आव्रजन, नियोजन, आवास

RBSE Class 12 Sociology Chapter 7 अभ्यासार्थ प्रश्न

RBSE Class 12 Sociology Chapter 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न 1.
नगरीय का अर्थ कहाँ रहने वाले समुदाय से है?
(अ) कस्बा
(ब) नगर
(स) गाँव
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तरमाला:
(ब) नगर

प्रश्न 2.
कितने प्रतिशत भारतीय परिवार 1 वर्गमीटर से कम जगह में रहते हैं?
(अ) लगभग 32 प्रतिशत
(ब) लगभग 28 प्रतिशत
(स) लगभग 19 प्रतिशत
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तरमाला:
(स) लगभग 19 प्रतिशत

प्रश्न 3.
किस लेखक ने शहरों की व्यथा पर ‘ए टेल ऑफ टू सिटीज’ पुस्तक लिखी?
(अ) चार्ल्स डिकेंस
(ब) पैट्रिक एबरकामी
(स) एल. डी. स्टाम्प
(द) लेविस
उत्तरमाला:
(अ) चार्ल्स डिकेंस

प्रश्न 4.
“नगर नियोजन का विचार नागरिकों के कल्याण और जनता के जीवन – स्तर के उन्नयन से सम्बन्धित है।” यह वक्तव्य किस विद्वान का है?
(अ) एल. डी. स्टाम्प
(ब) ए. ऑगिस्टन
(स) जॉन हॉब्स
(द) चार्ल्स डिकेंस
उत्तरमाला:
(अ) एल. डी. स्टाम्प

प्रश्न 5.
एडवर्ड एम. बैसेट ने नगर नियोजन में कितने तत्त्वों के महत्त्व का उल्लेख किया है?
(अ) पाँच
(ब) दो
(स) सात
(द) छः
उत्तरमाला:
(स) सात

प्रश्न 6.
2011 की जनसंख्या के आँकड़ों के अनुसार, कितने प्रतिशत घर प्रकाश के स्रोत के रूप में विद्युत का उपयोग कर
रहे हैं?
(अ) लगभग 90 प्रतिशत
(ब) लगभग 92 प्रतिशत
(स) लगभग 93 प्रतिशत
(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तरमाला:
(स) लगभग 93 प्रतिशत

RBSE Class 12 Sociology Chapter 7 अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
नगरीय समाज के कैसे मूल्य हैं?
उत्तर:
नगरीय समाज के मूल्य व्यक्तिवादी हैं, अर्थात् हर व्यक्ति के दृष्टिकोण का दायरा स्वयंहित है।

प्रश्न 2.
स्वार्थजनित सामाजिक संबंध किस समाज की विशेषता या लक्षण है?
उत्तर:
स्वार्थजनित सामाजिक संबंध नगरीय समाज की विशेषता है।

प्रश्न 3.
सुनियोजित बस्तियों का अभाव कहाँ पाया जा रहा है?
उत्तर:
सुनियोजित बस्तियों का अभाव शहरी या नगरीय क्षेत्रों में पाया जाता है।

प्रश्न 4.
सामान्य आर्थिक विचारधारा के कारण संपूर्ण विश्व देशों के संघ की जगह किसका संघ बन गया है?
उत्तर:
तीव्र तकनीकी विकास तथा सामान्य आर्थिक विचारधारा के कारण संपूर्ण विश्व देशों में संघ की जगह ‘नगरों का संघ’ बन गया है।

प्रश्न 5.
देश में कितने प्रतिशत नगरीय जनसंख्या के लिए अपने घरों के आस – पास बरसाती पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं है?
उत्तर:
देश में करीब 34 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या के लिए अपने घरों के आस – पास बरसाती पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न 6.
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत शहरी जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति उसके परिसर में है? उत्तर:
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 71.2 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति उनके परिसर में प्राप्त होती है।

प्रश्न 7.
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रिपोर्ट 2009 के अनुसार अधिकांश नगरों में निस्तारण से पहले उत्पादित सीवेज के कितने प्रतिशत का उपचार होता है?
उत्तर:
अधिकांश नगरों में निस्तारण से पहले उत्पादित सीवेज के केवल 20 प्रतिशत का उपचार होता है।

प्रश्न 8.
आव्रजन में भाग लेने वालों को क्या कहते हैं?
उत्तर:
आव्रजन में भाग लेने वालों को आप्रवासी कहते हैं।

प्रश्न 9.
वर्ष 1991 की जनगणना में कितने मनुष्य नगरीय अप्रवासियों के रूप में वर्गीकृत किये गये?
उत्तर:
वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 2.5 करोड़ मनुष्य नगरीय अप्रवासियों के रूप में वर्गीकृत किये गये।

प्रश्न 10.
नगर नियोजन के संबंध में मैगस्थनीज ने भारत के किस नगर का उदाहरण प्रस्तुत किया?
उत्तर:
नगर नियोजन के संबंध में मैगस्थनीज ने भारत के ‘पाटलिपुत्र’ नगर का उदाहरण प्रस्तुत किया।

प्रश्न 11.
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत आवास अच्छी स्थिति में है?
उत्तर:
लगभग 70% शहरी जनगणना आवास अच्छी हालत में हैं।

प्रश्न 12.
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत घरों के परिसर के अंदर शौचालयों की आवश्यकता है?
उत्तर:
अभी भी 18% घरों के परिसर के अंदर शौचालय की सुविधा की आवश्यकता है।

RBSE Class 12 Sociology Chapter 7 लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
क्वीन और कारपेंटर ने नगरीयता के संबंध में क्या कहा, लिखें।
उत्तर:
नगरीयता के संबंध में समाजशास्त्री क्वीन और कारपेंटर ने कहा है, “हम नगरीयता का प्रयोग निवास की प्रघटना को पहचानने के लिए करते हैं।”
अर्थात् नगरीयता को क्वीन तथा कारपेंटर ने समाज में ऐसी प्रघटना माना है जिसके आधार पर लोगों के निवास करने के तरीकों को ज्ञात किया जा सकता है। इस परिभाषा में नगरीयता से संबंधित दो तथ्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं –

1. नगरीयता की अवधारणा समाज में पायी जाने वाली एक आधारभूत प्रघटना है।
2. लोगों के निवास करने के आधार पर व उनकी जीवन – शैली को जानने के लिए नगरीयता का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 2.
नगरीय समाज के तीन प्रमुख परिवर्तनों के नाम लिखें।
उत्तर:
नगरीय समाज के तीन प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं –

1. व्यक्तिवादिता:
   व्यक्तिवादिता की भावना व्यक्ति के निजी स्वार्थ पर आधारित अवधारणा है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरों के हितों की अपेक्षा अपने हितों को सर्वाधिक प्राथमिकता देता है। व्यक्तिवादिता की भावना व्यक्ति में ‘मैं’ की भावना का समावेश करती है। नगरों में लोगों में यही भावना अधिक पायी जाती है। जहाँ सब लोग अपने स्वार्थों को पूरा करने में लीन रहते हैं।
2. व्यवसायों की बहुलता:
   नगरों में अन्य व्यवसायों की बहुलता होती है। वहाँ द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में अनेक लोग लगे होते हैं। गाँव से बहुत से व्यक्ति रोजगार की तलाश में तथा दैनिक कार्यों की पूर्ति के लिए नगरों में जाते रहते हैं।
3. गुमनामी:
   नगरों में व्यस्तता के कारण लोगों में एक – दूसरे को जानने का समय ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने तक ही सीमित रहता है। जिससे लोगों में गुमनामी की प्रवृत्ति का विकास होता है।

प्रश्न 3.
जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है?
उत्तर:
जल प्रबंधन से आशय उस व्यवस्था से है जहाँ जल को सामूहिक संसाधन मानते हुए उसे सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करवाया जाए। नगरीय समाज के विकास के लिए जल प्रबंधन एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। जल प्रबंधन महत्त्वपूर्ण भाग इसलिए भी है क्योंकि इसके माध्यम से शहरों के विकास में जल को बेहतर उपयोग हेतु बनाया जाता है तथा जल संरक्षण एवं वर्षा जल को सुनियोजित तरीके से उपयोग पर भी बल दिया जाता है।

प्रश्न 4.
जॉन हॉब्स ने ‘सामाजिक समानता’ के संबंध में क्या कहा? लिखें।
उत्तर:
जॉन हॉब्स के अनुसार उनके सिद्धांत:
“राज्य की उत्पत्ति व सामाजिक समझौते का सिद्धांत यह कहता है कि सामाजिक तौर से राज्य का निर्माण हो और एक सफल राज्य के निर्माण के लिए यह चुनौती होती है कि वह अपने नागरिकों को कैसे संतुष्ट रखेगा।” हॉब्स ने इस बात को स्पष्ट किया है कि सामाजिक व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या गरीब व्यक्ति का अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाना है और इसी से समाज में सामाजिक समानता स्थापित नहीं हो पाती है।

ऐसे संसाधनों को विकसित करें जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों का जीवन स्तर उच्च या सुधर सके। इसी माध्यम से समाज में सामाजिक विषमता या असमानता को कम किया जा सकता है तथा इसके पश्चात् ही समाज में लोगों को समान अवसर भी प्राप्त होंगे।

प्रश्न 5.
आधारभूत संरचना से क्या तात्पर्य है?
उत्तर:
आधारभूत संरचना से तात्पर्य परिवहन, इमारतें, सार्वजनिक सुविधाएँ हैं जो कि किसी नगर में रहने वाले निवासियों का जीवन सहन व सरल बनाती हैं। इन सुविधाओं के अभाव में नगर खोखले ढांचे के समान होता है जहाँ नगरीय समाज अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करता है।

नगरों में व्यवस्था तथा अव्यवस्था साथ – साथ चलती है। बढ़ती जनसंख्या व घटती सुविधाओं के कारण नगरों की पहचान अब समस्या स्थलों के रूप में होने लगी है। बिजली, पानी, सीवर व परिवहन प्रणाली के अभाव में नगरों की आधारभूत संरचना स्थिर नहीं हो पा रही है।

प्रश्न 6.
‘स्मार्ट सिटीज कार्यक्रम’ के बारे में संक्षिप्त में लिखें।
उत्तर:
‘स्मार्ट सिटीज कार्यक्रम’ की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं –

1. इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भारत में विभिन्न शहरों को स्मार्ट शहरों में परिवर्तित करना है।
2. इस कार्यक्रम के द्वारा व्यक्तियों को आर्थिक विकास की सुविधाएँ, स्वस्थ पर्यावरण तथा प्रौद्योगिकी को उपलब्ध करवा कर उनके जीवन – स्तर में सुधार लाया जाएगा।
3. इसमें विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त पानी आपूर्ति व उचित स्वच्छता को सम्मिलित किया गया है।
4. इसमें आधारभूत संरचना को ठोस आधार प्रदान के लिए नागरिकों की सुरक्षा, उनकी शिक्षा, प्रभावी शासन व नागरिकों की भागीदारी पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।

प्रश्न 7.
आकार एवं क्षेत्र के अनुसार आव्रजन के प्रकार लिखें।
उत्तर:
(1) आकार के अनुसार आव्रजन के प्रकार:

• वृहत् या बृहद् संख्यक आव्रजन: जब व्यक्तियों का समूह बड़ी मात्रा में प्रवास करता है तब उसे वृहत् आव्रजन कहा जाता है।
• लघु आव्रजन: जब व्यक्तियों का समूह बहुत ही कम मात्रा में प्रवास करता है, तब उसे लघु आव्रजन कहते हैं।

(2) क्षेत्र के अनुसार आव्रजन के प्रकार:

• अन्तर्राष्ट्रीय आव्रजन: जब समाज में व्यक्तियों द्वारा प्रवास एक देश से अन्य दूसरे देशों में किया जाता है, तब उसे अंतर्राष्ट्रीय आव्रजन कहते हैं।
• अंतर्देशीय या आंतरिक आव्रजन: जब व्यक्तियों के द्वारा प्रवास एक देश के अंदर या भीतर किया जाता है तो उस प्रवास को आंतरिक आव्रजन कहते हैं।

प्रश्न 8.
लेविस द्वारा नगर नियोजन की दी गई परिभाषा लिखें।
उत्तर:
लेविस ने नगर नियोजन को नगरीय विकास का भावी कार्यक्रम माना है। उनके अनुसार – “नगर नियोजन बिल्कुल ऐसा दूरदर्शी प्रयास है जो नगर और उसके निकटस्थ क्षेत्रों के क्रमबद्ध और आकर्षित विकास का स्वास्थ्य, सेवा, सुविधा और व्यापारिक तथा औद्योगिक उन्नयन को समुचित ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत आधारों पर प्रोत्साहित करता है।”

अर्थात् नगर नियोजन के द्वारा व्यक्तियों की आधारभूत आवश्यकताएँ पूरी होंगी तथा उन्हें सुविधाओं को प्राप्त करने के समान अवसर भी प्राप्त होंगे।

अतः स्पष्ट है कि नगर नियोजन एक प्रशासकीय योजना है जो नगर के वर्तमान तथा भावी विकास के लिए विस्तृत कार्यक्रमों का निर्माण करती है। जिससे संपूर्ण समाज के नागरिकों को समुचित रूप से सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।

प्रश्न 9.
एडवर्ड एम. बैसंट ने नगर नियोजन के जिन तत्त्वों का उल्लेख किया है, लिखें।
उत्तर:
एडवर्ड एम. बैंसेट ने सात तत्त्वों का उलेख नगर – नियोजन के संदर्भ में किया है, जो निम्न प्रकार से है –

1. सड़कें: सर्वप्रथम नगर नियोजन के लिए पक्की व मजबूत सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए।
2. पार्क: व्यक्तियों व बच्चों के मनोरंजन के लिए उत्तम पार्कों की व्यवस्था करवाना।
3. सार्वजनिक भवनों के लिए स्थान: लोगों के सामूहिक कार्यों जैसे – मैरिज होम आदि के लिए स्थानों का आरक्षित
   करना।
4. सार्वजनिक सुरक्षित स्थल: वृद्धों व अनाथ बच्चों के लिए सार्वजनिक सुरक्षित स्थानों का प्रबंध करवाना।
5. कटिबंधीय जिले: लोगों के विकास के लिए जिलों में उत्तम व्यवस्था का निर्माण करना।
6. सार्वजनिक उपयोगी मार्ग: लोगों के सुरक्षित आवागमन के लिए मार्गों की उत्तम व्यवस्था करना।
7. छोटी सड़कें: देश के संपूर्ण विकास के लिए गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए छोटी सड़कों का निर्माण करना।

प्रश्न 10.
आवास निर्माण के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
उत्तर:
आवास का निर्माण करते समय निम्नांकित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है –

1. ऊँचे स्थानों पर निर्मित:
   आवासों को सदैव उच्च या ऊँचे स्थानों पर निर्मित किये जाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ऊँचे स्थानों पर बने आवासों में पानी या गंदगी व अन्य समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है।
2. रोशनी व हवा की व्यवस्था: आवास का निर्माण ऐसा होना चाहिए जिसमें समुचित रूप से रोशनी व हवा की उपर्युक्त व्यवस्था हो।
3. कमरों का निर्माण: परिवार के आकार के अनुसार कमरों का निर्माण किया जाना चाहिए।
4. रसोईघर व अन्य स्थानों की व्यवस्था: आवास का निर्माण करते समय रसोईघर, पूजा स्थल, स्नानाघर व शौचालय की समुचित व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

अतः उपर्युक्त सभी विशेषताएँ आवास निर्माण की अपेक्षित आवश्यकताएँ हैं, जिसमें परिस्थिति अनुसार बदलाव किया जा सकता है।

प्रश्न 11.
आवासों के प्रकार लिखें।
उत्तर:
आवासों के प्रकारों को हम तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं –

1. प्रथम प्रकार या श्रेणी:
   इस श्रेणी में पक्के आवास आते हैं, जिनकी दीवारें ईंट तथा पत्थर की होती हैं। जिसमें छत पक्की खपरैल या सीमेंट चादरों की होती है। ऐसे आवास नगरों में पाये जाते हैं।
2. द्वितीय प्रकार या श्रेणी:
   इस श्रेणी में मिट्टी की दीवार वाले मकान आते हैं। इस प्रकार के मकान में छत खपरैल या टीन की चादरों की होती है। इस श्रेणी के आवास नगर की मलिन बस्तियों में पाये जाते हैं।
3. तृतीय श्रेणी या प्रकार: इस श्रेणी के अंतर्गत घास-फूस से बनी झोपड़ियाँ आती हैं। ऐसे आवास मूलत: गांवों में ही पाये जाते हैं।

RBSE Class 12 Sociology Chapter 7 निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
नगरीय समाज के परिवर्तनों के बारे में लिखें।
उत्तर:
नगरीय समाज के परिवर्तनों को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं –

1. स्वार्थजनित सामाजिक संबंध:
   नगरों में व्यक्तियों के मध्य द्वितीयक संबंधों की प्रधानता पायी जाती है। उनके संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं। वहाँ स्वार्थहित की समाप्ति के पश्चात् लोग एक – दूसरे से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। लोगों में मानवीय भावनाएँ लुप्त होती जा रही हैं।
2. मानवीय संबंधों का टूटना:
   नगरीय संस्कृति में सामाजिक संबंध इस तरह बिखर चुके हैं कि यहाँ हर व्यक्ति भीड़ में नितांत अकेला है। प्रतियोगिता, आपसी द्वेष व कलह की भावना के परिणामस्वरूप लोगों में आपसी मतभेद हुए हैं, जिससे उनके मध्य दूरी आ गयी है तथा संबंध भी शिथिल हो गए हैं।
3. अनेक व्यवसाय:
   नगरों में अनेक व्यवसायों की बहुलता के परिणामस्वरूप लोगों का गांवों से शहरों की ओर आव्रजन हुआ है जिससे नगरों में जनसंख्या – वृद्धि की समस्या उत्पन्न हुई।
4. स्त्रियों की स्थिति में बदलाव:
   नगरीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जहाँ महिलाओं को स्वतंत्रता मिली है, वहीं उनके लिए अनेक समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं। उन्हें घर व कार्य स्थल दोनों ही जगह दोहरी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है जिसके कारण वे समाज व घर दोनों जगह तालमेल स्थापित नहीं कर पाती हैं।
5. बच्चों में बढ़ता एकाकीपन:
   नगरों में माता – पिता दोनों का घर के बाहर कार्य करने के परिणामस्वरूप बच्चों की उचित देखभाल व पालन – पोषण नहीं हो पाता है जिसके परिणामस्वरूप बच्चों में एकाकीपन की भावना का संचार होता है तथा वे स्वयं को घर से व अपने अभिभावकों से अलगाव की स्थिति में पाते हैं।
6. परिवार के आकार में ह्रास:
   नगरीय परिवार में दिन – प्रतिदिन आकार में कमी होती जा रही है। जहाँ पहले अनेक सदस्य एक ही छत के नीचे साथ – साथ निवास करते थे, संयुक्त रूप से अब उसकी जगह एकाकी परिवारों के चलन में वृद्धि हुई है। जहाँ सिर्फ माता – पिता व उनके अविवाहित बच्चे पाये जाते हैं। उनके संबंधों में भी पहले की भाँति मधुरता का अभाव पाया जाता है।

अतः इस प्रकार से नगरीय समाज में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है।

प्रश्न 2.
नगरीय समाज में विकास के मुद्दों की चर्चा कीजिए।
उत्तर:
नगरीय समाज में विकास के मुद्दों को निम्न आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है –
1. सुनियोजित बस्तियाँ:
नगरीय समाज में सर्वप्रथम विकास के मुद्दों में सुनियोजित बस्तियों पर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। गांवों से लाखों की संख्या में लोग रोजगार व अन्य कारणों से शहरों में आते हैं तथा निवास भी करते हैं जिससे नगरों में जनसंख्या वृद्धि तो होती ही है साथ में आवासीय समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इस कारण नगरों के विकास के लिए यह अति आवश्यक है कि पहले लोगों को लिए समुचित रूप से सुनियोजित बस्तियों का निर्माण करवाया जाए।

2. सहज आवागमन केन्द्रिक विकास:
नगरों में एक अन्य समस्या आवागमन के साधनों की भी होती है। इसलिए नगरों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि लोगों के लिए सहज रूप से आवागमन का संपूर्ण विकास किया जाए, जिससे लोगों को कहीं भी आने – जाने में कठिनाई न हो। इसके लिए साथ ही मजबूत व पक्की सड़कों का निर्माण भी करना चाहिए, जिससे गांवों से लोगों को नगरों तक आने में कठिनाई न हो। इस कारण नगरों के उचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि सहज आवागमन के साधनों को पूर्ण रूप से विकसित किया जाए।

3. जल – प्रबंधन:
नगरीय समाज के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता जल प्रबंधन की है। जल – प्रबंधन से तात्पर्य है कि जल को एक सामूहिक संसाधन मानते हुए, उसका उचित रूप से प्रयोग किया जाए व सभी को उपलब्ध भी कराया जाए। नगरों में जल-प्रबंधन एक कठिन कार्य है क्योंकि साधारणतः जल – प्रबंधन स्थानीय स्तर पर ही होता है, जिसके अंतर्गत सैकड़ों घटक प्रबंधन के साथ जुड़े होते हैं। इसलिए विकास के लिए जरूरी है कि जल को सुरक्षित व उसके उपयोग के सुनियोजित तरीकों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

4. ऊर्जा प्रबंधन:
नगरों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि नगरों में रहने वाले लोगों के लिए उचित प्रकाश की व्यवस्था की जाए, जिससे उन्हें अंधकार से मुक्ति मिल सके व अपने जीवन में सर्वांगीण विकास को प्राप्त कर सके।

5. कचरे का प्रबंधन:
नगरों के विकास के लिए आवश्यक है कि कचरे के निकास के लिए उसका उचित प्रबंध किया जाए, ताकि लोगों को बीमारियों का सामना न करना पड़े तथा गंदगी भी पैदा न हो। इसलिए कचरे के प्रबंध के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए तथा लोगों की मदद से गंदगी को दूर करने के लिए अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किये जाने चाहिए।

प्रश्न 3.
नगरीय समाज की क्या चुनौतियाँ हैं? लिखें।
उत्तर:
वर्तमान में नगरीय समाज के समय अनेक चुनौतियाँ हैं, जिसे निम्न आधारों पर स्पष्ट कर सकते हैं –
1. आवासीय समस्या:
आज नगरों में लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसमें से एक मुख्य समस्या लोगों की आवास की है। नगरों में लाखों की संख्या में ऐसे लोग भी निवास करते हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। ऐसे में नगरों के समक्ष यह समस्या एक विकराल रूप में मौजूद है।

2. गरीबी की समस्या:
नगरों में व्यक्तियों को गरीबी की समस्या से भी जूझना पड़ता है। नगरों में ऐसे कई गरीब व्यक्तियों के समूह पाये जाते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन – यापन कर रहे हैं। उनके पास अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी साधन उपलब्ध नहीं है। गरीबी की समस्या के कारण ही नगरों में भिक्षावृत्ति की एक अन्य समस्या का भी जन्म हुआ है।

3. जनसंख्या – वृद्धि:
जनसंख्या वृद्धि की समस्या ने नगरों में एक विकराल रूप धारण कर लिया है जिसके परिणामस्वरूप नगर वहाँ पर निवास करने वाले लोगों के लिए संसाधनों की समुचित व्यवस्था कर पाने में असफल रहे हैं।

4. अपराधों में वृद्धि:
गरीबी के परिणामस्वरूप नगरीय समाज में अपराधों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। चोरी, लूट – पाट व डकैती के कारण लोगों को जान – माल की काफी क्षति हुई है।

5. प्रदूषण की समस्या:

• औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप इस समस्या का उदय हुआ है।
• प्रदूषण के कारण लोगों में अनेक बीमारियों का संचार हुआ है।
• प्रदूषण के कारण नगरों की वायु दूषित हुई है।
• प्रदूषण के कारण ही तापमान में वृद्धि हुई है।

6. बेरोजगारी की समस्या:

• नगरों में शिक्षित बेरोजगारी काफी संख्या में पायी जाती है।
• बेरोजगारी के परिणामस्वरूप युवाओं में असंतोष की भावना का संचार हुआ है।
• बेरोजगारी की समस्या ने अकर्मण्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की है।
• बेरोजगारी के परिणामस्वरूप समाज में हिंसा व तनावों में वृद्धि हुई है।

प्रश्न 4.
नगरीय आधारभूत ढांचे की स्थिति के बारे में लिखें।
उत्तर:
नगरीय आधारभूत ढांचे की स्थिति को निम्न आधारों पर स्पष्ट कर सकते हैं –
1. जलापूर्ति स्थिति:

• वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 71.2% शहरी जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति उनके परिसर में प्राप्त होती है, जबकि वर्ष 2001 की जनगणना में यह 65.4% था।
• वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 20.7% जनसंख्या को जलापूर्ति परिसर के निकट प्राप्त होती है, जबकि 2001 की जनगणना में यह प्रतिशत 25.2% था।
  अत: वर्तमान में किसी भी नगर में चौबीस घंटे की जल – आपूर्ति नहीं है।

2. स्वच्छता स्थिति:

• वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 32.1% शहरी जनसंख्या पाइपयुक्त सीवेज प्रणाली का प्रयोग करती है।
• वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 12.6% नगरीय जनसंख्या अभी भी खुले में शौच करती है।
• भारत सरकार द्वारा 423 वर्ग – 1 शहरों का स्वच्छता मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि गंदापन, अवशिष्ट क्लोरीन और थर्मोटोलेरेंट कोलिफॉर्म जीवाणु के आधारभूत जल गुणवत्ता मानदंडों पर केवल 39 शहर ही खरे उतरे हैं।

3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:

• CPCB रिपोर्ट 2005 के अनुसार लगभग काफी एमटी नगर अपशिष्ट का उत्पादन होता है।
• अधिकांश शहरों में अपशिष्ट को अपशिष्ट भरणस्थल में ले जाकर भर दिया जाता है।
• ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक उपचार और निस्तारण व्यावहारिक रूप से कहीं भी मौजूद नहीं है।

4. शहरी परिवहन की स्थिति

• सार्वजनिक परिवहन निम्न मध्य आय वाले देशों (फिलीपींस, इजिप्ट) में 49% और ऊपरी मध्य आय वाले देशों (जैसे-दक्षिण अफ्रीका, कोरिया) में 40% की तुलना में भारत में नगरीय परिवहन का लगभग 22% है।
• 2012 के अनुसार 423 वर्ग – I, शहरों में से केवल 65 शहरों में ही औपचारिक सिटी बस सेवा उपलब्ध है।
• अधिकांश व्यक्ति आज भी सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग करते हैं।
• सिटी परिवहन के लिए बसों के वित्त पोषण के कार्यक्रमों में केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप पाया जाता है।

प्रश्न 5.
आव्रजन को परिभाषित करते हुए, उसके कारणों का विश्लेषण करें।
उत्तर:
आव्रजन सामाजिक परिवर्तन का सूचक है। अन्य स्थानों से आकर जिस स्थान पर मनुष्य बस जाते हैं उसके संदर्भ में स्थानांतरण को ‘अप्रवास या आव्रजन’ कहते हैं तथा इसमें भाग लेने वालों को ‘आप्रवासी’ कहते हैं।
आव्रजन को प्रभावित करने वाले अनेक कारण हैं, जैसे – जनसंख्या स्थानांतरण के आकार, गति तथा दिशा को दो विपरीत गुणों वाली शक्तियाँ नियंत्रित करती है।
जनसंख्या आव्रजन को प्रभावित करने वाले कारकों को चार मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है –
1. प्राकृतिक कारक:

• प्राकृतिक कारकों में जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा व भूकंप आदि के कारण लोगों में आव्रजन बढ़ता है।
• किसी स्थान की मिट्टी का अनुपजाऊ होने तथा खनिज संसाधनों के समाप्त होने से भी आव्रजन में तीव्र वृद्धि होती है।
• लोगों का जीविका के साधनों की प्राप्ति के लिए भी उनमें आव्रजन की प्रक्रिया दृष्टिगोचर होती है।

2. राजनीतिक कारक:

• जो क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से मजबूत होता है वहाँ लोग अधिक आव्रजन करते हैं।
• युद्ध में बनाये गए बंदियों तथा दास बनाये गए लोगों को विजेता देशों के लिये स्थानांतरित करने से भी इस प्रक्रिया में वृद्धि होती है।

3. आर्थिक कारक:

• नगरों की आर्थिक सुदृढ़ता के कारण नगरों में गांव से लोगों का आव्रजन अधिक होता हैं।
• जिन स्थानों पर उपर्युक्त साधन हों, वे जनसंख्या के आकर्षण केन्द्र बन जाते हैं तथा वहाँ बाहर से जनसंख्या का आव्रजन बढ़ जाता है।

4. सामाजिक – सांस्कृतिक कारक:

• शिक्षा के केन्द्र में भी आव्रजन होता है, क्योंकि यह एक ओर मनुष्य की कार्यकुशलता और योग्यता को बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर उन प्राचीन परंपराओं तथा रूढ़ियों से मुक्ति दिलाते हैं जो कि व्यक्ति के विकास में बाधक हैं।
• शहरों में रहने वाले परिवारों से जब ग्रामीण परिवार से संपर्क रखने वाली कन्या का विवाह होता है तो स्वाभाविक रूप से शहरों में उनका आव्रजन होता है।
  अतः उपरोक्त कारणों से यह स्पष्ट होता है कि इन समस्त कारकों से आव्रजन की प्रक्रिया में तीव्र गति से वृद्धि होती है।

प्रश्न 6.
नगर नियोजन के उद्देश्यों एवं आदर्शों की चर्चा करें।
उत्तर:
नगर नियोजन के उद्देश्यों के संदर्भ में ‘पैट्रिक एवरक्रामी’ ने तीन उद्देश्यों की व्याख्या की है –

1. सौंदर्य:
   नगरों के विकास के लिए नगरों का सौंदर्य व आकर्षकता काफी महत्त्वपूर्ण है, परंतु साथ में यह भी आवश्यक है समय के साथ उसमें क्षीणता न आये। नगरों का सौंदर्य बनाने के लिए उसमें पानी, ऊर्जा व जल प्रबंधन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
2. स्वास्थ्य:
   स्वस्थ नागरिक किसी भी देश की निधि होते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि देश का वातावरण, वायु एवं जल प्रदूषण रहित हो, जिससे समाज में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य उत्तम रह सके। इसके अलावा उद्योगों व अन्य कारखानों की प्रदूषणकारी गतिविधियों की स्थापना आवासीय क्षेत्रों से दूर करनी चाहिए, जिससे नागरिकों पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
3. सुविधा:
   नगर में आधारभूत सुविधाएँ नगरवासियों के जीवन के सहजता और सुलभता के लिए अपरिहार्य है। उदाहरणत: यदि किसी नगर के औद्योगिक श्रमिकों को निवास स्थल से कार्य स्थल तक जाने में 2 घंटे का समय लग जाए तो उन्हें असुविधा होगी, परंतु यदि परिवहन की समुचित व्यवस्था हो जाए, तो इससे उनकी दूरी तो कम होगी ही साथ में उनका जीवन भी सुरक्षित व सुलभ रहेगा।

नगर नियोजन के आदर्श:

1. सब के अनुकूल विकास: नगर का विकास नगर के निवासियों की संस्कृति, मूल्यों तथा रीति – रिवाजों के अनुकूल होना चाहिए।
2. समुचित भवनों का निर्माण:
   नगरवासियों के लिए भवनों तथा बहुमंजिला इमारतों का निर्माण, मूलभूत सेवाओं तथा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए तथा साथ ही अनियोजित विकास को नियंत्रित किये जाने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
3. क्रमबद्ध योजना का निर्माण:
   नगर के सुनियोजित विकास के लिए यह आवश्यक है कि नगरवासियों के लिए क्रमबद्ध योजना प्रारूप का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे भविष्य में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बाधा क सामना न करना पड़े।
4. ठोस आर्थिक आधार:
   नगर तथा नगरवासियों को एक ठोस आर्थिक आधार प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापार, वाणिज्य व अन्य क्षेत्रों में दोषमुक्त नीतियों का प्रावधान किया जाए।
5. भूमि को नगर नियोजन में शामिल करना:
   नगरों में लोगों के विकास के लिए तथा आवासीय स्थिति में सुधार के लिए समस्त नगर निकट भूमि को नगर नियोजन में सम्मिलित कर लेना चाहिए।

प्रश्न 7.
आवास उपलब्धता के लिए सरकारी स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संबंध में लिखें।
उत्तर:
आवास उपलब्धता के लिए सरकारी स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों को हम निम्नांकित आधारों पर स्पष्ट कर सकते हैं –
1. राष्ट्रीय आवास नीति:

• वर्ष 1950 के बाद भारत सरकार ने 12 पंचवर्षीय योजनाएँ बनायीं जिनका उद्देश्य आवास तथा शहरी विकास करना है।
• नेहरू जी ने रोजगार योजना के शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की।
• इन योजनाओं में संस्था निर्माण तथा सरकारी कर्मचारियों तथा कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण पर जोर दिया गया।
• ग्लोबल शेल्टर स्टेट’ की अनुवर्ती कार्यवाई के रूप में 1998 में राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य आवासों की कमी को दूर करना तथा सब के लिए बुनियादी सेवाओं को मुहैया कराना था।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना:
सबके लिये आवास (शहरी):
इस मिशन का आरंभ सन् 2015 में हुआ था। 20152022 के मध्य इस मिशन को क्रियान्वित किया जाएगा तथा निम्नलिखित कार्यों के लिये शहरी स्थानीय निकायों व अन्य क्रियान्वयन ऐजेंसियों को राज्यों/संघ शामिल प्रदेशों के जरिये केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी जो निम्न प्रकार से है –

1. पुनर्वास की स्थापना:
   इसके अंतर्गत नगरों में निवास करने वाले नगरवासियों या झुग्गीवासियों के रहने के लिए, नगरों में अतिरिक्त पायी जाने वाली भूमि का पूर्ण रूप से उपयोग करके इन लोगों के लिए उपर्युक्त आवास की व्यवस्था करना।
2. ऋण संबंधी सहायता:
   नगरों में ऐसे व्यक्तियों के समूह को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं तथा जो अपनी दैनिक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में असफल रहे हैं साथ ही जिनके पास जीवन – यापन के लिए उचित संसाधनों का अभाव है, ऐसे लोगों को ऋण देकर उनकी सहायता की जाएगी।
3. किफायती आवास:
   जो नगरवासी अपने जीवन – यापन के लिए साधनों की व्यवस्था कर रहे हैं उनके लिए किफायती या कम दरों पर आवास की व्यवस्था मुहैया करायी जाएगी।
4. नेतृत्व वाले आवास के लिए सहायता: इसके अलावा नगरों में लाभार्थी के नेतृत्व वाले आवास के निर्माण या विस्तार के लिए लोगों को सहायता प्रदान करना।

RBSE Class 12 Sociology Chapter 7 अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

RBSE Class 12 Sociology Chapter 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न 1.
नगरीय का अर्थ किससे संबंधित है?
(अ) समुदाय से
(ब) संस्था से
(स) समिति से
(द) संस्कृति से
उत्तरमाला:
(अ) समुदाय से

प्रश्न 2.
किन समाजशस्त्रियों ने नगरीय समाज का अध्ययन किया है?
(अ) पार्क
(ब) विर्थ
(स) बर्गेस
(द) सभी ने
उत्तरमाला:
(द) सभी ने

प्रश्न 3.
नगरीय पारिवारिक इकाई कैसी इकाई है?
(अ) आर्थिक
(ब) व्यावसायिक
(स) सांस्कृतिक
(द) कोई भी नहीं
उत्तरमाला:
(ब) व्यावसायिक

प्रश्न 4.
‘American General of Sociology’ पुस्तक के रचियता कौन हैं?
(अ) पार्क
(ब) जिमरमैन
(स) विर्थ
(द) बर्गेस
उत्तरमाला:
(स) विर्थ

प्रश्न 5.
‘जीवन का ढंग’ क्या कहलाता है?
(अ) क्षेत्र
(ब) नगरीयता
(स) कस्बा
(द) गांव
उत्तरमाला:
(ब) नगरीयता

प्रश्न 6.
व्यक्तिवादिता कहाँ की विशेषता है?
(अ) गांव
(ब) समुदाय
(स) नगर
(द) कोई भी नहीं
उत्तरमाला:
(स) नगर

प्रश्न 7.
एकाकी परिवार सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं?
(अ) गांव में
(ब) क्षेत्र में
(स) समुदाय में
(द) नगरों में
उत्तरमाला:
(द) नगरों में

प्रश्न 8.
भारतीय समाज में किस सत्ता का प्रचलन है?
(अ) पितृसत्तात्मक
(ब) मातृसत्तात्मक
(स) दोनों
(द) कोई भी नहीं
उत्तरमाला:
(अ) पितृसत्तात्मक

प्रश्न 9.
किशोर अपराधों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?
(अ) 44%
(ब) 45%
(स) 46%
(द) 47%
उत्तरमाला:
(द) 47%

प्रश्न 10.
भारत में विवाह – विच्छेद की दर प्रति हजार पर कितनी हो गयी है?
(अ) 12
(ब) 13
(स) 14
(द) 15
उत्तरमाला:
(ब) 13

प्रश्न 11.
वर्तमान में बड़े नगरों की संख्या कितनी है?
(अ) 17
(ब) 18
(स) 19
(द) 20
उत्तरमाला:
(स) 19

प्रश्न 12.
हैमिल्टन ने किससे पुरस्कार प्राप्त किया था?
(अ) पर्यावरण संरक्षण एजेंसी से
(ब) जलवायु संरक्षण एजेंसी से
(स) प्रदूषण संरक्षण एजेंसी से
(द) वायु संरक्षण एजेंसी से
उत्तरमाला:
(अ) पर्यावरण संरक्षण एजेंसी से

प्रश्न 13.
भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन – यापन कर रहे हैं?
(अ) 19%
(ब) 20%
(स) 22%
(द) 28%
उत्तरमाला:
(स) 22%

प्रश्न 14.
‘राज्य’ की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था?
(अ) रूसो
(ब) हॉब्स
(स) लॉक
(द) कोई भी नहीं
उत्तरमाला:
(ब) हॉब्स

प्रश्न 15.
‘बेस्ट’ बस की औसत गति कितनी है?
(अ) 9 किमी. प्रति घण्टा
(ब) 10 किमी. प्रति घण्टा
(स) 12 किमी. प्रति घण्टा
(द) 14 किमी. प्रति घण्टा
उत्तरमाला:
(स) 12 किमी. प्रति घण्टा

प्रश्न 16.
2011 की जनगणनानुसार कितनी प्रतिशत जनसंख्या खुले में शौच करती है?
(अ) 13.2%
(ब) 14.3%
(स) 15.2%
(द) 12.6%
उत्तरमाला:
(द) 12.6%

प्रश्न 17.
आव्रजन सामाजिक ………………… का सूचक है?
(अ) स्थिति
(ब) विषमता
(स) परिवर्तन
(द) गतिशीलता
उत्तरमाला:
(स) परिवर्तन

प्रश्न 18.
आव्रजन के कितने रूप होते हैं?
(अ) एक
(ब) दो
(स) तीन
(द) चार
उत्तरमाला:
(ब) दो

प्रश्न 19.
नगर नियोजन कैसी योजना है?
(अ) राजनीतिक
(ब) प्रशासकीय
(स) सामाजिक
(द) आर्थिक
उत्तरमाला:
(ब) प्रशासकीय

प्रश्न 20.
अयोध्या का निर्माण किस काल में हुआ था?
(अ) वैदिक काल
(ब) उत्तर वैदिक काल
(स) पुरा वैदिक काल
(द) मध्य वैदिक काल
उत्तरमाला:
(अ) वैदिक काल

प्रश्न 21
‘जयपुर’ का निर्माण किस वर्ष में हुआ था?
(अ) 1725
(ब) 1726
(स) 1727
(द) 1728
उत्तरमाला:
(स) 1727

प्रश्न 22.
2011 में कितने प्रतिशत घर विद्युत का उपयोग कर पाये?
(अ) 90%
(ब) 91%
(स) 92%
(द) 93%
उत्तरमाला:
(द) 93%

प्रश्न 23.
राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा कब की गई?
(अ) 1998
(ब) 1999
(स) 1995
(द) 1994
उत्तरमाला:
(अ) 1998

RBSE Class 12 Sociology Chapter 7 अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
‘नगरीय’ शब्द किसे दर्शाता है?
उत्तर:
‘नगरीय’ शब्द नगरीय समुदाय को दर्शाता है जो कि नगरीय क्षेत्र में निवास करता है।

प्रश्न 2.
‘नगरीय समाज में परिवर्तन’ का क्या अर्थ है?
उत्तर:
‘नगरीय समाज में परिवर्तन’ का तात्पर्य नगरीय सामाजिक पारिवारिक – आर्थिक संरचना में परिवर्तन है।

प्रश्न 3.
‘श्रम – विभाजन’ तथा ‘विशेषीकरण’ कहाँ की विशेषता है?
उत्तर:
‘श्रम – विभाजन’ तथा ‘विशेषीकरण’ नगरीय समाज की विशेषता है।

प्रश्न 4.
एकाकी परिवार किसे कहते हैं?
उत्तर:
जिस परिवार में माता – पिता तथा उनके अविवाहित बच्चे निवास करते हैं, उसे एकाकी परिवार कहते हैं।

प्रश्न 5.
किस संस्कृति ने नगरीय समाज को भावनात्मक रूप से शून्य कर दिया है?
उत्तर:
भौतिकवादी संस्कृति ने नगरीय समाज को भावनात्मक रूप से शून्य कर दिया है।

प्रश्न 6.
नाबालिगों द्वारा किये जाने वाले अपराधों की संख्या 2014 तक कितनी हो गयी है?
उत्तर:
नाबालिगों द्वारा किये जाने वाले अपराधों की संख्या 2014 तक 33,526 हो गयी है।

प्रश्न 7.
बोरनेट कहाँ के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं?
उत्तर:
‘University of Southern California’ के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं।

प्रश्न 8.
प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण सर्वाधिक किस शहर में है?
उत्तर:
‘चंडीगढ़’ देश के उन शहरों में से एक है, जहाँ प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण सर्वाधिक होता है।

प्रश्न 9.
‘National Award for Smart Growth Achievement’ का पुरस्कार किसे मिला है?
उत्तर:
ओहायो के हैमिल्टन को अपनी एक परियोजना के लिए 2015 में यह पुरस्कार मिला था।

प्रश्न 10.
आधुनिक भारत के निर्माता कौन थे?
उत्तर:
डॉ. भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है।

प्रश्न 11.
नगरों में सबसे बड़ी समस्या कौन – सी उत्पन्न हुई है?
उत्तर:
अत्यधिक जनसंख्या के संकेन्द्रण के कारण विश्व के वृहत् नगरों में आवास की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है।

प्रश्न 12.
किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है?
उत्तर:
भारत में जनसंख्या का घनत्व विश्वभर में सबसे अधिक है।

प्रश्न 13.
कितने शहरों में औपचारिक सिटी बस सेवा उपलब्ध है?
उत्तर:
केवल 65 शहरों में ही औपचारिक सिटी बस सेवा उपलब्ध है।

प्रश्न 14.
चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक का क्या नाम है?
उत्तर:
‘A Tale of Two Cities’ चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक का नाम है जिसमें उन्होंने नगरों के विषय में व्याख्या की है।

प्रश्न 15.
दिवंगत राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने नगरों के विकास के लिए किस कार्यक्रम की पहल की थी?
उत्तर:
‘Provision of Urban Amenities to Rural Areas’ में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने नगरों के विकास के लिए केन्द्र सरकार से पहल की थी।

प्रश्न 16.
‘अमृत मिशन’ का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
‘अमृत मिशन’ का मुख्य उद्देश्य है घरों में बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना जैसे कि जल आपूर्ति, सीवेज आदि जिससे सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके।

प्रश्न 17.
सरकारी योजनाओं और नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
सभी सरकारी योजनाओं और नीतियों का मूलभूत उद्देश्य यही है, नगर में आधारभूत संरचना का निर्माण एवं संरक्षण इस तरह किया जाये कि नगरीय समाज जीवन को खुशहाल तरीके से व्यतीत कर सके।

प्रश्न 18.
यूरोपीय आप्रवासी किसे कहा जाता है?
उत्तर:
उत्तरी अमेरिका में यूरोप से आये हुए लोगों को यूरोपीय आप्रवासी कहा जाता है।

प्रश्न 19.
आव्रजन के कितने रूप होते हैं?
उत्तर:
आव्रजन के दो रूप होते हैं – आंतरिक आव्रजन तथा अन्तर्राष्ट्रीय आव्रजन।

प्रश्न 20.
आंतरिक आव्रजन की प्रक्रिया का आरंभ किस काल में हुआ?
उत्तर:
आंतरिक आव्रजन की प्रक्रिया उपनिवेश काल से ही आरंभ हुई है।

प्रश्न 21.
किन राज्यों में अधिक शहरीकरण नहीं हुआ है?
उत्तर:
बिहार, उत्तर – प्रदेश तथा उड़ीसा जैसे राज्यों में अधिक शहरीकरण नहीं हुआ है।

प्रश्न 22.
कौन – सी दो विपरीत गुणों वाली शक्तियाँ जनसंख्या में आकार, गति व दिशा को नियंत्रित करती हैं?
उत्तर:
‘आकर्षण शक्ति’ और ‘प्रतिकर्षण शक्ति’ दो ऐसी विपरीत गुणों वाली शक्तियां हैं जो जनसंख्या के आकार, गति व दिशा को नियंत्रित करती हैं।

प्रश्न 23.
प्रागैतिहासिक आव्रजन किस कारण से होता है?
उत्तर:
प्रागैतिहासिक आव्रजन मुख्यतः जलवायु परिवर्तन के कारण होता है।

प्रश्न 24.
जयपुर’ का निर्माण किस राजा ने किया था?
उत्तर:
वर्ष 1727 ई. में महाराज सवाई जयसिंह ने सुनियोजित ढंग से बनवाया था।

प्रश्न 25.
ग्रामीण आवास योजना किसके अंतर्गत शुरू की गई?
उत्तर:
1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण आवास योजना शुरू की गई।

RBSE Class 12 Sociology Chapter 7 लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
नगरीय शब्द की अवधारणा को स्पस्ट कीजिए।
उत्तर:
नगरीय शब्द की अवधारणा को हम निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं –

1. ‘नगरीय’ का अर्थ नगर में रहने वाले समुदाय से है।
2. ‘नगरीय’ शब्द नगरीय समुदाय विशेष को इंगित करता है जो कि नगरीय क्षेत्र में निवास करता है।
3. नगरीय क्षेत्र उस परिपूर्णता के रूप में समझा जाता है जो मुख्यतः उद्योग, नौकरी, व्यापार तथा अन्य व्यवसायों में संलग्न होता है।
4. नगरीय समुदाय प्रमुखतः तकनीकी कार्यों, वस्तुओं के निर्माण से संबंधित रहता है।
5. नगरीय मानव जीवन की विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था होती है।
6. नगरीय सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को व्यावसायिक क्रियाएँ करने की स्वतंत्रता होती है।

प्रश्न 2.
समाजशास्त्री विर्थ ने नगरीय समाज के किन लक्षणों की विवेचना की है?
उत्तर:
विर्थ ने नगरीय समाज की अनेक लक्षणों की विवेचना की है जो निम्नलिखित है –

1. विषमता:
   विर्थ के अनुसार नगरों में विषमता पायी जाती है। वहाँ पर अनेक प्रकार के लोग होते हैं जिनमें संस्कृति, खान – पान, रिवाजों व मूल्यों में विषमता पायी जाती है।
2. पारस्परिक निर्भरता:
   विर्थ के अनुसार नगरों में श्रम – विभाजन व विशेषीकरण के कारण लोगों की एक – दूसरे पर निर्भरता में वृद्धि हुई है।
3. दिखावे की प्रवृत्ति:
   उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि नगरों में निवास करने वाले लोगों में दिखावे की प्रवृत्ति दृष्टगोचर होती है। उनके संबंधों की प्रकृति भावनात्मक न होकर कृत्रिम होती है।
4. उच्च जीवन प्रणाली:
   नगरों में निवास करने वाले कुछ वर्गों का जीवन काफी उच्च होता है। उनके पास समस्त साधन होते हैं जिनका प्रयोग वे सूझ – बूझ के साथ करते हैं।

प्रश्न 3.
नगरों में महिलाओं की प्रस्थिति में क्या सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं?
उत्तर:
नगरों में महिलाओं की प्रस्थिति में अनेक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं –

1. शैक्षिक स्तर में सुधार:
   नगरों में महिलाओं की शैक्षिक प्रस्थिति में सुधार हुआ है। उन्हें भी बालकों की भाँति अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्रदान करवायी जाती है।
2. कामकाज में बदलाव:
   नगरों में महिलाएँ केवल अब घरेलू कार्यों तक सीमित न होकर बल्कि पुरुषों के समान कार्य क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण भागीदारी का निर्वाह कर रही हैं।
3. अधिकारों में वृद्धि:
   महिलाओं को नगरों में अधिकारों की प्राप्ति हुई है जिसके परिणामस्वरूप उनमें सजगता आयी है तथा उनमें जागरूकता का भी संचार हुआ है। अब महिलाओं की स्थिति को एक अबला नारी न मानकर एक सशक्ति के रूप में हुई है।

प्रश्न 4.
नगरों में बच्चों में बढ़ते एकाकीपन के क्या कारण हैं?
उत्तर:
नगरों में बच्चों में बढ़ते हुए एकाकीपन के निम्नलिखित कारण हैं –

1. अभिभावकों की व्यस्तता:
   नगरों में माता-पिता दोनों ही कार्य – स्थलों पर जाकर कार्य करते हैं जिससे उनके पास अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं होता है। जिसके कारण बच्चों में अकेलेपन की भावना प्रवेश करती है।
2. विवाह – विच्छेद की प्रवृत्ति:
   नगरों में आजकल विवाह – विच्छेद की प्रवृत्ति में काफी वृद्धि हुई है जिसके कारण माता व पिता अलग रहते हैं। ऐसे में बच्चों की उचित देखरेख नहीं हो पाती है व बच्चों को अपने माता – पिता का प्रेम भी नहीं मिल पाता है जिसके कारण बच्चों में एकाकीपन की भावना आती है।
3. एकाकी परिवार की प्रवृत्ति:
   नगरों में एकाकी परिवारों का चलन पाया जाता है जिसमें माता-पिता व उनके बच्चे ही शामिल रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवारों में अनेक सदस्य एक साथ निवास करते हैं जहाँ सभी सदस्यों का मनोरंजन होता रहता है। इस कारण एकाकी परिवार में सदस्यों की कम संख्या व पर्याप्त समय के अभाव के कारण बच्चों में अकेलेपन की प्रवृत्ति जन्म लेती है।

प्रश्न 5.
नगरीय समाज में सोशल नेटवर्किंग तथा इंटरनेट ने किस प्रकार से बदलाव उत्पन्न किया है?
उत्तर:
नगरीय समाज में सोशल नेटवर्किंग तथा इंटरनेट प्रणाली ने अनेक प्रकार से लोगों की जीवन पद्धति में तीव्र बदलाव उत्पन्न किये हैं, जो निम्न प्रकार हैं –

1. नवीन सूचनाओं की प्राप्ति:
   सोशल साइट व इंटरनेट से लोगों को देश-विदेश व अपने सभी सहकर्मी तथा पारिवारिक सदस्यों की सूचनाएँ आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं।
2. समय की बचत:
   इन प्रणालियों से व्यक्तियों को जिन कार्यों को करने में काफी समय लगता था, अब E-mail तथा chat के जरिये चंद मिनटों में वह काम पूरा हो जाता है जिससे समय की बचत होती है।
3. दूरी में कमी:
   इंटरनेट प्रणाली ने पूरे विश्व को एक ग्लोबल बना दिया है। जहाँ हर कार्य इस प्रणाली के माध्यम से आसानी से हो जाता है। लोगों की दूरी में कमी आयी है। अब हर व्यक्ति दुनियाँ के किसी भी कोने में व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर सकता है। इस प्रणाली ने लोगों के मध्य दूरी को घटा दिया है।

प्रश्न 6.
सुनियोजित बस्तियों की विशेषताएँ बताइए।
उत्तर:
सुनियोजित बस्तियों की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

1. नगरों में स्थापित बस्तियों का निर्माण लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है जिससे उन्हें रहने में कोई समस्या न हो।
2. नगरों में सुनियोजित बस्तियों का निर्माण विकास नीतियों के आधार पर किया जाता है।
3. सुनियोजित बस्तियों में लोगों को सभी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। उनमें लोगों को पीने, ऊर्जा आदि की सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं।
4. सुनियोजित बस्तियों में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अनुकूल वातावरण को उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न 7.
सहज आवागमन के लिए क्या प्रयास किये जाने चाहिए?
उत्तर:
सहज आवागमन के लिए अनेक प्रयास किये जाने चाहिए –

1. पक्की सड़कों का निर्माण:
   निवासियों को एक सहज आवागमन प्रदान के लिए यह आवश्यक है कि पक्की व मजबूत सड़कों का निर्माण किया जाए, जिससे लोगों को असुविधा न हो।
2. छोटी सड़कों का निर्माण:
   सहज आवागमन के लिए यह आवश्यक है कि गांवों को नगरों से जोड़ा जाए, इसके लिए छोटी सड़कों के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीण विकास को भी बल मिले।
3. समुचित बस सेवा:
   निवासियों को सहज आवागमन प्रदान करने के लिए समुचित बस सेवा उपलब्ध करानी चाहिए। नगरों में सिटी बस सेवा को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे लोगों को सफर करने के दौरान कोई भी असुविधा न हो।

प्रश्न 8.
जल प्रबंधन की समस्याओं को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
जल प्रबंधन से संबंधित अनेक समस्याएँ हैं, जो निम्नलिखित हैं –

1. जल प्रबंधन की कठिनाई:
   जल प्रबंधन का कार्य एक कठिन कार्य है क्योंकि साधारणत: जल प्रबंधन स्थानीय स्तर पर ही होता है क्योंकि कई घटक इसके प्रबंधन के साथ जुड़े होते हैं और उनके मध्य सामंजस्य बैठाना सरल नहीं होता है, इस कारण यह एक चुनौती बन जाता है।
2. एजेंसियों की लापरवाही:
   नगरों में जल की आपूर्ति करना एक जटिल कार्य है। इस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी कुछ निजी व सरकारी दोनों ही एजेंसियों को प्रदान की जाती हैं जिससे लोगों को पर्याप्त मात्रा में जल मिल सके, परंतु एजेंसियों के कर्मचारी इस कार्य का उत्तरदायित्व उचित प्रकार से निभा नहीं पाते हैं।

प्रश्न 9.
कचरे के प्रबंध से होने वाले दो लाभ का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
कचरे के प्रबंध से दो लाभों का वर्णन निम्न प्रकार से है –

1. खाद या उर्वरक के रूप में प्रयोग:
   नगरों में जमा होने वाले कचरे के प्रबंध से उसका प्रयोग कृषि में खाद के रूप में किया जाता है। नगरों में कचरों को अर्थात् मिले कचरे को एकत्रित करके उसे कृषि में उपयोग किया जाता है, जिससे कृषि की पैदावार में वृद्धि होती है।
2. बिजली के निर्माण में सहायक:
   नगरों में जमा होने वाले सूखे कचरों की सहायता से उसका प्रयोग बिजली के निर्माण में किया जाता है। इसमें सूखे कचरे को एकत्रित करके उसे रूपांतरित कर बिजली का निर्माण किया जाता है, जिससे बिजली तो बनती ही है साथ ही लोगों के लिए बिजली की कमी को पूरा भी करती है।

प्रश्न 10.
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हम निम्न उपायों के आधार पर कर सकते हैं –

1. वृक्षारोपण के माध्यम से:
   पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक वृक्षों को लगाया जाए, वृक्षों के द्वारा हमारा वातावरण शुद्ध रहता है तथा जलवायु पर भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है।
2. वनों की कटाई पर रोक:
   मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लए वनों की काफी मात्रा में कटाई की है, जिसके परिणामस्वरूप जलवायु व वातावरण पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे मृदा का क्षय भी होता है।
3. प्राकृतिक संसाधनों का उचित मात्रा में प्रयोग:
   आने वाले भविष्य में नए पीढ़ी के सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि संसाधनों के उचित प्रयोग पर ध्यान दिया जाए। मृदा, वायु, बिजली तथा पानी इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आवश्यकतानुसार ही किया जाना चाहिए।

प्रश्न 11.
पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
पर्यावरण का अर्थ:
पर्यावरण समस्त भौतिक (हवा, जल, ध्वनि, मृदा) और सामाजिक कारकों (परिवार, समुदाय आदि) की वह व्यवस्था है जो मानव को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करती है। पर्यावरण शब्द ‘परि + आवरण’ दो शब्दों से मिलकर बना है जिनका अर्थ क्रमशः ‘चारों ओर’ तथा ‘ढका’ हुआ है।

प्रदूषण:

1. इसका अर्थ है ‘दूषित वातावरण’। पर्यावरण के घटकों (जैसे – वायु, जल व भूमि आदि) के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों का वह अवांछनीय परिवर्तन जो मानव और उसके लिए लाभदायक, दूसरे जीवों, औद्योगिक प्रक्रमों, जैविक दशाओं एवं सांस्कृतिक विरासतों को हानि पहुँचाता है। वह ‘पर्यावरण प्रदूषण’ कहलाता है।
2. संक्षेप में पर्यावरण में होने वाले किसी ऐसे परिवर्तन को जो मनुष्य व उसके लाभदायक सजीवों व निर्जीवों को हानि पहुँचाए, उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं।

प्रश्न 12.
अमृत मिशन’ पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
उत्तर:
‘अमृत मिशन’ का मुख्य उद्देश्य है घरों में बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करना जैसे कि जल आपूर्ति, सीवेज, शहरी परिवहन आदि जिससे सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके।

‘अमृत मिशन’ के मूल तत्त्व:

1. सेप्टिक सुधार के अंतर्गत मल प्रबंधन व नाली की यांत्रिक सफाई कराना।
2. उचित फुटपाथों तथा रास्तों का निर्माण करना।
3. गैर – मोटर चलित परिवहन के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
4. सीवेज सुविधा के अंतर्गत भूमिगत सीवेज प्रणाली का निर्माण एवं रख – रखाव करना।
5. जलापूर्ति प्रणालियों का निर्माण एवं रख – रखाव, पुराने जल निकायों का कायाकल्प करना आदि।

RBSE Class 12 Sociology Chapter 7 लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
इस नीति का उद्देश्य अपने शहरों के भीतर नौकरी, मनोरंजन तथा ऐसी अन्य आवश्यकताओं को बढ़ती नगरीय आबादी के लिए सुरक्षित करना आदि है। इस नीति के उद्देश्यों को निम्न आधारों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है –

1. शहरी यातायात को परिणामी जरूरत की बजाए शहरी नियोजन स्तर पर प्रमुख मानक के रूप में समाहित करना।
2. सभी शहरों में एकीकृत भूमि उपयोग पर बल देना।
3. परिवहन नियोजन को बढ़ावा देना ताकि यात्रा में दूरी को कम किया जा सके।
4. सार्वजनिक परिवहन और गैर – मोटरकृत सार्वजनिक परिवहनों के साधन को बढ़ावा देने के लिए इनके अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देना।

प्रश्न 2.
अवधि के आधार पर आव्रजन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
अवधि के आधार पर आव्रजन के प्रकारों को चार भागों में विभाजित कर सकते हैं –

1. दीर्घकालीन आव्रजन: ब्रिटिश काल में चाय बगानों में काम करने के लिए श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका आदि में भारतीय श्रमिकों का आव्रजन काफी हुआ है।
2. अल्पकालीन आव्रजन: देशाटन, तीर्थयात्रा एवं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हुआ स्थानांतरण इसमें सम्मिलित है।
3. दैनिक आव्रजन: बड़े नगर या औद्योगिक केन्द्र में बाहर उपनगरीय क्षेत्रों से बड़ी संख्या में रोज लोगों का आव्रजन होता है।
4. मौसमी आव्रजन: जिन स्थलों का मौसम अत्यधिक ठंडा तथा शुष्क होता है वहाँ मानव स्थानांतरण होता है।

प्रश्न 3.
नगर – नियोजन की विशेषताएँ बताइए।
उत्तर:
नगर – नियोजन की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

1. नगर नियोजन, नगरों में पायी जाने वाली समस्याओं को दूर करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है।
2. नगर नियोजन के द्वारा नगरों में पुराने नगरों के उद्धार की उपर्युक्त योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है।
3. नगर नियोजन नगरों की विकास की प्रक्रिया से संबंधित है।
4. नगर नियोजन व्यक्तियों के कल्याण व उनके जीवन स्तर को उन्नत करने में सहायक है।
5. नगर नियोजन एक प्रशासकीय योजना है जो नगर के वर्तमान तथा भावी विकास कि लिए विस्तृत कार्यक्रमों का निर्माण करती है।

प्रश्न 4.
भारत में नगर – नियोजन के मार्ग में कौन – सी बाधाएँ हैं?
उत्तर:
भारत में नगर नियोजन के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं जो निम्नलिखित हैं –

1. नगरीय योजना नगर निगम की सीमा द्वारा सीमित होती है। इस सीमित योजना के परिणामस्वरूप पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उपनगरों के बिना आधार संरचनात्मक समर्थन के उद्योगों की स्थापना, एक ऐसी समस्या बन कर उभरी है जिसके कारण नगरीय स्थान का अव्यवस्थित विकास होता है।
2. आधारभूत संरचनाओं के मध्य समन्वयता के अभाव के चलते नगरीय विकास अवरुद्ध होता है यथा विद्युत, जलापूर्ति, गंदगी निस्तारण तथा टेलीफोन जैसी सेवाओं के मध्य समन्वय का अभाव नवस्थापित उद्योगों का विकास धीमे कर देता है।
3. योजना निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन के मध्य एक गहरा अंतराल होने के कारण अल्पविकसित आधार संरचना के
   फलस्वरूप नगरीय विस्तार मूलभूत सुविधाओं के बगैर होता है।

प्रश्न 5.
आवास निर्माण में सहायक संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
देश में आवास समस्या को देखते हुए आवासों के निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक संस्थाएँ आवासों के निर्माण में संलग्न हैं। जो निम्नलिखित हैं –

1. आवास निर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका:
   नगरीय क्षेत्र में आवास निर्माण में ठेकेदारों का प्रायः सहयोग लिया जाता है। आवासों की मांग बढ़ने के कारण निजी बिल्डर्स का व्यवसाय भी निरंतर बढ़ता जा रहा है, किंतु इस क्षेत्र में केवल उच्च आय समूह तथा उच्च मध्यम आय समूह के लोगों की ही आवास आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
2. आवास निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका:
   आवास निर्माण के कार्य में केन्द्र सरकार, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएँ तथा विकास प्राधिकरण महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक ग्रामीण आवास योजना शुरू की गई। इसके साथ ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और बीस सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीण आवास स्थल एवं आवास निर्माण योजना को उच्च प्राथमिकता दी गई।

RBSE Class 12 Sociology Chapter 7 निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
नगरों का समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
नगरों का समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों को अनेक आधारों पर स्पष्ट कर सकते हैं –
1. नगरों का आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव:

• नगरों में उपलब्ध सुविधाओं के कारण ही नगरों में औद्योगीकरण अधिक हुआ है।
• नगर व्यापार तथा वाणिज्य के केन्द्र बन गए हैं, जिसमें लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।
• नगरों में श्रम – विभाजन व विशेषीकरण पाया जाता है जिसमें लोगों में पारस्परिक निर्भरता देखने को मिलती है।

2. स्त्रियों की स्थिति में बदलाव:

• नगरों में स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है।
• स्त्रियों को आर्थिक निर्भरता पुरुषों पर से अब समाप्त हुई है।
• बाल – विवाह की संख्या में कमी एवं विधवा पुनर्विवाह के कारण स्त्रियों की पारिवारिक प्रस्थिति भी ऊँची उठी है। 4. अब महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सभी क्षेत्रों में कार्य करने लगी है।

3. नगरों का जाति प्रथा पर प्रभाव:

• नगरों में व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर किया जाता है।
• खान – पान के संबंधों एवं छुआछूत में भी शिथिलता आयी है।
• एक जाति के व्यक्ति कई व्यवसायों में और एक व्यवसाय में कई जातियों के व्यक्ति लगे हुए हैं।
• आज विभिन्न जातियों के नगर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन पाये जाते हैं जो अपनी जाति के सदस्यों के लिए शिक्षा, छात्रवृत्ति, अस्पताल व धर्मशाला आदि की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार नगरों में जाति के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन देखा जा सकता है।

4. ग्रामीण समुदायों पर प्रभाव:

• गांव के सदस्य गांव से नगरों में दूध, घी व सब्जी आदि बेचने आते हैं, जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति सुहढ़ हुई है।
• गांव में भी अब नगरीय संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था पनपने लगी है।
• ग्रामीण लोग भी अब नगरीय फैशन, वस्त्र, खान – पान, जीवन – शैली आदि का प्रयोग करने लगे हैं।
• ग्रामीण लोग भी नगरीय समाज में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं तथा गांवों में नल व बिजली की सुविधाएँ हो गयी हैं, वहाँ पर भी नगरों की भाँति लोग व्यवसायों को अपनाने लगे। अतः उपरोक्त तथ्यों से यह विदित होता है कि नगरों का समाज पर भी कई क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है।

प्रश्न 2.
नगरों का समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
नगरों का समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को विभिन्न आधारों पर स्पष्ट कर सकते हैं –

1. अपराधों में वृद्धि:
   गांवों की तुलना में नगरीय समाजों में अपराध अधिक होते हैं। नगरों में परिवार, धर्म, पड़ोस, रक्त संबंध एवं जाति के नियंत्रण में शिथिलता के कारण अपराध बढ़ जाते हैं।
2. आवास की समस्या:
   नगरों में एक भयंकर समस्या मकानों की है। नगरों में हवा एवं रोशनीदार मकानों का अभाव होता है। इन मकानों में शोचालय आदि का अभाव होता है। नगरीय क्षेत्रों में कई मकान तो बीमारियों के घर होते हैं।
3. मानसिक तनाव एवं संघर्ष:
   नगरों में मानसिक तनाव एवं संघर्ष अधिक हैं जिनसे मुक्ति पाने हेतु लोग नींद की गोलियाँ आदि के सेवन में लीन रहते हैं।
4. सामाजिक विघटन:
   व्यक्तिवादिता के कारण नगरों में सामाजिक नियंत्रण शिथिल हुआ है। वहाँ परिवार, धर्म, ईश्वर व जाति के नियंत्रण के अभाव में समाज विरोधी कार्य अधिक होते हैं। गरीबी, तलाक, बाल-अपराध व अपराध नगरीय जीवन की प्रमुख समस्याएँ हैं। हड़ताल, नारेबाजी व नगरीय जीवन की आम घटनाएँ हैं।
5. भिक्षावृत्ति:
   नगरों में भिक्षावृत्ति अधिक है। सड़क के किनारे मंदिर, मस्जिद एवं धार्मिक स्थानों पर भिखारियों की भीड़ देखी जा सकती है। भिक्षावृत्ति नगरों में व्याप्त गरीबी का सूचक है।
6. बढ़ती जनसंख्या:
   नगरों में बढ़ती जनसंख्या ने यातायात, शिक्षा, प्रशासन एवं सुरक्षा की समस्या पैदा की है। सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, यातायात एवं सुरक्षा के स्थान जुटाना और नगर प्रशासन चलाना एक कठिन कार्य हो गया है।
7. बेकारी की समस्या:
   उद्योगों में मशीनों ने मनुष्य का स्थान ले लिया है पहले जिस कार्य को काफी लोग करते थे, वही काम आज कुछ व्यक्तियों के माध्यम से ही निपटा दिये जाते हैं।
8. मनोरंजन की समस्या:
   नगरों में मनोरंजन का व्यापारीकरण पाया जाता है। सिनेमा, टेलीविजन, खेलकूद, पार्क एवं बगीचों के लिए काफी पैसा खर्च करना होता है। यहाँ व्यापारिक संस्थाओं द्वारा मनोरंजन जुटाया जाता है। गांवों में खेलकूद, नृत्य, भजन, गायन आदि के माध्यम से सुगमता से लोगों का मनोरंजन होता है।

प्रश्न 3.
जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप नगरों में किन समस्याओं का उदय होता है?
उत्तर:
जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप नगरों में अनेक समस्याओं का उदय होता है जिनके निम्नलिखित कारण हैं –

1. जनसंख्या वृद्धि एवं पूँजी निर्माण:
   जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति प्राकृतिक साधनों में भी कमी हो जाती है और उत्पादकता गिरती है। ऐसी परिस्थिति में नगरों में पूँजी निर्माण का कार्य एक समस्या बन जाती है।
2. जनसंख्या वृद्धि एवं खाद्य समस्या:
   जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने पर पिछड़े एवं विकासशील राष्ट्रों में जनसंख्या की मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः नगरों में भुखमरी की समस्या पैदा होती है और विदेशी से अनाजों का आयात करना पड़ता है।
3. जनसंख्या वृद्धि एवं शिक्षा:
   जनसंख्या वृद्धि के कारण पिछड़े राष्ट्रों में निरक्षरों की संख्या बढ़ने की संभावना रहती है। नगरों में जो व्यक्ति मलिन बस्तियों में निवास करते हैं वे अपने बच्चों को शिक्षा कम आय के कारण दिला नहीं पाते हैं।
4. जनसंख्या एवं मूलक वृद्धि:
   जनसंख्या के बढ़ने से वस्तुओं की प्रभावपूर्ण मांग में भी वृद्धि हो जाती है किंतु उसी मात्रा में पूर्ति न होने पर नगरों में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि भी हो जाती है।
5. जनसंख्या वृद्धि एवं आवास की समस्या:
   नगरों में जनसंख्या वृद्धि होने पर लोगों को बसाने और उनके लिए स्वास्थ्यप्रद मकानों की व्यवस्था करने की समस्या पैदा होती है।
6. जनसंख्या वृद्धि एवं अपराध:
   जब नगरों में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती है, तो सभी के भरण-पोषण के लिए साधन जुटा पाना संभव नहीं होता है। ऐसी दशा में देश में या नगरों में गरीबी, बेकारी व अपराध बढ़ते हैं।
7. जनसंख्या वृद्धि और नागरिक समस्याएँ:
   नगरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। औद्योगीकरण तथा नगरीकरण ने भी समाज में अनेक समास्याओं जैसे – मानसिक तनाव, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा व मध्यपान जैसी समस्याओं को उत्पन्न किया है।
8. जनसंख्या वृद्धि और गरीबी:
   नगरों में आवश्यकता से अधिक मात्रा में जनसंख्या में वृद्धि होने पर गरीबी बढ़ती है। प्रत्येक देश में प्राकृतिक साधन एवं भूमि सीमित मात्रा में होते हैं जिनका उपयोग अधिक जनसंख्या के लिए करने पर प्रति व्यक्ति साधनों की उपलब्धि कम हो जाती है। इसका प्रभाव राष्ट्रीय उत्पादन एवं राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय पर भी पड़ता है। फलतः नगरों में सामान्य गरीबी बनी रहती है।

प्रश्न 4.
जल प्रदूषण का नगरीय जन जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल प्रदूषण की रोकथाम के उपाय बताइए।
उत्तर:
जल प्रदूषण का नगरीय जन जीवन पर प्रभाव:

1. रोगों की संभावना: प्रदूषित जल के उपयोग से अनेक रोगों के होने की संभावना रहती है, जैसे – पीलिया, मियादी बुखार, हैजा, डायरिया, क्षय रोग तथा अक्फेलाइटिस आदि बीमारियाँ हो जाती है।
2. जलीय जीवों को हानि: जल की मछलियों, अन्य जंतुओं व वनस्पतियों को जल की विषाक्तता जान से मार सकती है, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो सकता है।
3. फसलों की क्षति: प्रदूषित जल से सिंचाई करने से फसलें खराब हो जाती हैं क्योंकि जल के प्रदूषण अपनी विषाक्तता का प्रभाव फसलों, फलों व सब्जियों पर देखने को मिलता है।
4. विभिन्न पर्यावरणीय घटकों पर प्रभाव: जल प्रदूषण से प्राकृतिक जल का pH मान, इसकी ऑक्सीजन व कैल्सियम मात्राएँ परिवर्तित हो जाती हैं। जस्ता व सीसा से प्रदूषित जल में कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है।

जल प्रदूषण की रोकथाम के उपाय:

1. पुन:चक्रण:
   नगरीय तथा औद्योगिक गंदे जल को नदियों में मिलाने से पहले साफ करना तथा निथारना एक बहुत ही खर्चीला कार्य है। अतः ठोस अवशिष्ट पदार्थों जैसे कूड़ा – करकट, सीवेज (मल – मूत्र) और अवशिष्ट जल से रासायनिक विधियों द्वारा अन्य उपयोगी पदार्थ बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार हानि को लाभ में परिवर्तित किया जा सकता है।
2. जैव नियंत्रण: झीलों, तालाबों आदि के जल को शुद्ध रखने के लिए शैवालों का प्रयोग करना चाहिए।
3. जल प्रदूषण से संबंधित नियमन:
   सरकार की तरफ से जल प्रदूषण को रोकने के लिए केवल पर्याप्त नियम ही नहीं बनाए जाने चाहिए बल्कि शक्ति से लागू भी किए जाने चाहिए।
4. पर्यावरण शिक्षा:
   प्रदूषण को कम करने के लिए आम जनता में जागरूकता बहुत आवश्यक है जो बिना पर्यावरण शिक्षा के संभव नहीं है इसलिए समय – समय पर पर्यावरण पर आधारित कार्यक्रमों व शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें लोगों में जल प्रदूषण के प्रति चेतना का विकास हो।

प्रश्न 5.
नगरीय विकास योजनाओं की आवश्यकताओं के क्या कारण हैं?
उत्तर:
नगरीय विकास योजनाओं की असफलताओं के निम्नलिखित कारण हैं –
1. अनुपयुक्त विकास रणनीति:
नगरीय योजनाओं में मुख्य रूप से भारी उद्योगों वाली विकास रणनीति को अपनाया गया था। संभावना यह थी, कि विकास की गति को तेज कर उसका लाभ अपने आप जनसाधारण तक पहुँचेगा किंतु न विकास की दर ही तेज हो सकी, न रोजगार बढ़ा तथा न ही विकास के लाभ गरीब वर्गों तक पहुँच सके।

2. कृषि क्षेत्र की धीमी प्रगति के कारण:

• कृषि की मानसून पर निर्भरता।
• वर्षा की अनिश्चितता।
• सिंचाई सुविधाओं की कमी।
• कृषि के पुराने तरीके।
• कृषि इनपुट्स की कमी।
• कृषि साख की अपर्याप्तता।

कृषि में इन समस्त कारणों से नगरीय विकास योजनाएँ सफल नहीं हो पायीं क्योंकि नगर गांव से जुड़े हुए हैं। वहाँ समस्त माल गांव के माध्यम से ही पहुँचता है। जिसके परिणामस्वरूप नगरीय विकास योजनाएँ सफल नहीं हो सकी।

3. अकुशल प्रशासनिक ढांचा:
चुनाव व वोट की राजनीति के कारण आर्थिक नीतियों में बार – बार परिवर्तन करने के कारण भी नगरीय विकास के कार्य को नुकसान पहुंचा है। प्रशासनिक मशीनरी के अकार्यकुशल एवं भ्रष्ट होने के कारण योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया जा सका है। इस प्रकार दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति, ईमानदार व कार्यकुशल प्रशासन के अभाव के कारण योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी गति के साथ नहीं हो सका है।

4. संघीय ढांचा:
भारत में संघीय ढांचा भी अनेक बार नगरीय विकास योजनाओं के मार्ग में बाधक बना है। केन्द्र व राज्यों के बीच मधुर एवं सहयोग के संबंध न होने पर यह कठिनाई आती है। विशेषकर जब केन्द्र एवं राज्य में अलग – अलग राजनैतिक दलों की सरकार होती है, तब अनेक बार टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।

5. औद्योगिक क्षेत्र में धीमी प्रगति के कारण:
बिजली की कमी, आधारभूत उद्योगों की कमी, कच्चे माल अपर्याप्त पूर्ति, मशीनों व तकनीकी के लिए विदेशी निर्भरता, औद्योगिक अशांति, पूँजी की कमी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की अकार्यकुशलता आदि।
अत: उपरोक्त वर्णित कारणों के परिणामस्वरूप ही नगरीय विकास योजनाएँ सफल नहीं हो सकी हैं।

प्रश्न 6.
नगरों पर आव्रजन के पड़ने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
नगरों पर आव्रजन के परिणामस्वरूप पड़ने वाले दुष्प्रभावों को निम्नलिखित आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है –
1. खाद्य समस्या:
लोगों में आव्रजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप नगरों में भूमि की मात्रा सीमित हो जाती है। कई बार नगरों में इसके कारण लोगों की आवश्यकता की तुलना में अनाज का उत्पादन कम पड़ जाता है जिसकी वजह से नगरों के सदस्यों को पर्याप्त एवं संतुलित आहार नहीं मिल पाता है।

2. पँजी निर्माण में कमी:
आव्रजन से जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने पर उपयोग व्यय बढ़ जाता है तथा बचत कम हो जाती है। सरकार को भी सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहले की तुलना में अधिक सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक बचत कम हो जाती है। इससे देश में पूँजी निर्माण की दर की घट जाती है। पूँजी निर्माण की दर घट जाने से आर्थिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

3. निम्न रहन – सहन स्तर:
आव्रजन के उपरांत उपभोग के लिए प्रति व्यक्ति कम वस्तुएँ मिल पाती हैं व रहन – सहन का स्तर घटता जाता है। इससे आवास, चिकित्सा, सफाई, पानी व बिजली, नगरों में गंदी बस्तियों का निर्माण, नैतिक मूल्यों में गिरावट आदि समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। कुल मिलाकर उत्पादन में जितनी वृद्धि होती है, उसकी तुलना में उपभोग करने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ जाती है। इसके परिणामस्वरूप देश के लोगों का रहन – सहन का स्तर गिरने लगता है।

4. भूमि से संबंधित समस्याएँ:
आव्रजन के कारण भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जाता है। इसके कारण औसत जोत का आकार घटता जाता है। तथा अनार्थिक जोत की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार, उपविभाजन एवं अपखंडन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है।

5. आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव:

• आर्थिक विकास के मार्ग में आव्रजन से जनसंख्या में वृद्धि होती है।
• इससे नगरों में बेरोजगारी व गुप्त बेरोजगारी की समास्या में वृद्धि होती है।
• परिवहन व संसार साधनों व ऊर्जा स्रात्रों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है।
• शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन की अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं के पूरा न होने से भय की उत्पादकता पर विरीत प्रभाव पड़ता है।

प्रश्न 7.
नगरों में आवासीय समस्या को हल करने के लिए उपायों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
नगरों में आवासीय समस्या को हल करने के लिए अनेक उपाय किये गए हैं –
1. आवास वित्त व्यवस्था:
आजादी के बाद भारत में आवास के लिए संस्थागत वित्त व्यवस्था की सुविधाओं में वृद्धि करने की दृष्टि से अनेक कदम उठाए गए हैं। 1970 तक तो जीवन बीमा निगम ही एकमात्र ऐसी सार्वजनिक वित्त संस्था थी जो आवास
निर्माण के लिए ऋण देने का काम करती थी। मध्यम एवं निम्न आय श्रेणी के लोगों को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने की दृष्टि से 1977 में आवास विकास वित्त निगम (HDFC) की स्थापना की गई।

इसके अलावा जीवन बीमा निगम, राज्य हाउसिंग बोर्ड तथा राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक आदि भी आवास के लिए वित्त व्यवस्था करते हैं। आवास के लिए अधिक मात्रा में संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने और आवास वित्त व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं को प्रोत्साहित एवं नियमित करने की दृष्टि से सरकार ने जुलाई, 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank) की स्थापना की थी।

यह बैंक आवास क्षेत्र की उपर्युक्त संस्थाओं को पुनर्वित्तपोषण तथा प्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराता है। फुटपाथों पर रहने वाले लोगों के लिए महानगरों और अन्य प्रमुख शहरी केन्द्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित रैनबसेरा योजना को क्रियान्वित भी किया गया।

2. राष्ट्रीय बिल्डिंग संगठन:
सामाजिक आर्थिक पहलुओं के साथ – साथ कम लागत वाली बिल्डिंग डिजाइन में शोध करने तथा बिल्डिंग व आवास की दशाओं में सुधार लाने की दृष्टि से राष्ट्रीय बिल्डिंग संगठन की 1954 में स्थापना की गई थी। इन सब पहलुओं से संबंधित जानकारियों तथा आवास आँकड़ों का प्रकाशन किया जाता हैं।

3. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास:
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय के तत्वाधान में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी कल्याण आवास संगठन की स्थापना पंजीकृत संस्था के रूप में की गई है।

4. अन्य उपाय:

• सरकार को नगर नियोजन की प्रणाली पर विशेष बल देना चाहिए।
• लोगों के लिए सुनियोजित व उचित आय के आधार पर मकानों की व्यवस्था करनी चाहिए।
• मलिन बस्तियों में रहने वालों लोगों को सस्ते दरों पर मकान के साथ ही अन्य सुविधाएँ भी प्रदान की जानी चाहिए।
• सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्रों को आवासीय समस्या को दूर करने में अहम् नीति को क्रियान्वित करना चाहिए।

RBSE Solutions for Class 12 Sociology

Rajasthan Board RBSE Class 12 Sociology Chapter 6 ग्रामीण समाज में परिवर्तन के उपकरण-पंचायती राज, राजनैतिक दल एवं दबाव समूह

RBSE Class 12 Sociology Chapter 6 अभ्यासार्थ प्रश्न

RBSE Class 12 Sociology Chapter 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न 1.
संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है?
(अ) 42वाँ
(ब) 41वाँ
(स) 40वाँ
(द) 39वाँ
उत्तरमाला:
(स) 40वाँ

प्रश्न 2.
श्री बलवन्त राय मेहता अध्ययन दल का गठन कब किया गया?
(अ) 1953
(ब) 1954
(स) 1956
(द) 1957
उत्तरमाला:
(द) 1957

प्रश्न 3.
73वाँ संविधान संशोधन कब किया गया?
(अ) 1992
(ब) 1993
(स) 1994
(द) 1995
उत्तरमाला:
(ब) 1993

प्रश्न 4.
पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है?
(अ) एक
(ब) दो
(स) तीन
(द) चार
उत्तरमाला:
(स) तीन

प्रश्न 5.
भारत में राजनीतिक दलों के गठन का आधार निम्न में से क्या है?
(अ) क्षेत्रीयता
(ब) धर्म
(स) भाषा
(द) उपर्युक्त सभी
उत्तरमाला:
(द) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 6.
इनमें से क्षेत्रीयता पर आधारित दल कौनसा है?
(अ) झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
(ब) भारतीय जनता पार्टी
(स) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
(द) इनमें से कोई नहीं।
उत्तरमाला:
(अ) झारखण्ड मुक्ति मोर्चा

प्रश्न 7.
इनमें से राष्ट्रीय दल कौन सा है?
(अ) अकाली दल
(ब) नेशनल कॉन्फ्रेंस
(स) भारतीय जनता पार्टी
(द) डी.एम.के.
उत्तरमाला:
(स) भारतीय जनता पार्टी

प्रश्न 8.
कौन से दबाव समूह अपनी मांगों को पूर्ण करने में सफल होते हैं?
(अ) शक्तिशाली
(ब) कमजोर
(स) उदार
(द) इनमें से कोई नहीं
उत्तरमाला:
(अ) शक्तिशाली

प्रश्न 9.
दबाव समूह एक ………… होते हैं।
(अ) राजनीतिक दल
(ब) प्रशासक
(स) स्वयंसेवी समूह
(द) शासन व सत्ता
उत्तरमाला:
(स) स्वयंसेवी समूह

RBSE Class 12 Sociology Chapter 6 अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
बलवंत राय मेहता के अनुसार पंचायतीराज की चार विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:
पंचायती राज की चार विशेषताएँ निम्न प्रकार से हैं –

1. पंचायती राज के कर्मचारी जन प्रतिनिधियों के अधीन काम करते हैं।
2. पंचायती राज संस्थाएँ जनता के लिए निर्वाचित की जाती हैं।
3. पंचायती राज प्रणाली में स्थानीय लोगों को कार्य करने की छूट होती है।
4. पंचायती राज के तीन स्तर हैं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद्।

प्रश्न 2.
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ……… दल है। (क्षेत्रीय/राष्ट्रीय)
उत्तर:
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ‘राष्ट्रीय’ दल है।

प्रश्न 3.
दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए।
उत्तर:

1. भारतीय जनता पार्टी।
2. काँग्रेस पार्टी।

प्रश्न 4.
दो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए।
उत्तर:

1. झारखंड मुक्ति मोर्चा।
2. तेलंगाना राष्ट्र समिति।

प्रश्न 5.
दबाव समूह की परिभाषा एवं अर्थ स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
दबाव समूह का अर्थ:
जब हित समूह सत्ता को प्रभावित करने के उद्देश्य से राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो जाते हैं, तब ये दबाव समूह बन जाते हैं।

परिभाषा – प्रो. गुप्ता के अनुसार – “दबाव समूह वास्तव में एक ऐसा माध्यम है, जिनके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं।”

RBSE Class 12 Sociology Chapter 6 लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
राजस्थान में पंचायतीराज की शुरुआत कब व कैसे हुई है?
उत्तर:
राजस्थान में पंचायतीराज:
ग्रामीण सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु पंचायतीराज संस्थाएँ मील का पत्थर साबित हुई हैं। जनता की समाज में सहभागिता सुनिश्चित करने एवं सहयोग प्रयोग करने के लिए पंचायतीराज की त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू की गई।

राजस्थान की विधानसभा में 2 सितंबर, 1959 को पंचायतीराज अधिनियम पारित किया गया। इस नियम के प्रावधानों के आधार पर 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायतीराज का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद अनेक राज्य में पंचायतीराज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया।

प्रश्न 2.
73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था में क्या प्रावधान किये गये हैं?
उत्तर:
73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था में अनेक प्रावधान किये गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं –

1. भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मुख्य रूप से संवैधानिक मान्यता दी गई है।
2. संविधान में एक नया अध्याय – 9 भी जोड़ा गया है।
3. अध्याय – 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और एक अनुसूची – ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई है।
4. 25 अप्रैल, 1993 से 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 को लागू किया गया है।
5. 11वीं अनुसूची में 29 विषयों पर पंचायतें कानून बनाकर कार्य करेंगी।

प्रश्न 3.
ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पंचायतीराज की क्यों आवश्यकता है?
उत्तर:
ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पंचायतीराज की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है –

1. भारतीय ग्रामीण समाज में पंचायतीराज व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है।
2. पंचायतीराज व्यवस्था ग्रामवासियों में लोकतांत्रिक संगठनों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करती है।
3. इस व्यवस्था के कारण ये जन प्रतिनिधि ग्रामीण समस्याओं से अवगत होते हैं।
4. यह स्थानीय समाज व राजनीतिक व्यवस्था के मध्य एक कड़ी का कार्य करते हैं।
5. पंचायतें अपने नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा प्रदान करती हैं।

प्रश्न 4.
राजनीतिक दलों की कोई पाँच विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:
राजनीतिक दलों की पाँच विशेषताएँ निम्न प्रकार से हैं –

1. प्रत्येक राजनीतिक दलों की अपनी विशिष्ट नीतियाँ व उद्देश्य होते हैं।
2. प्रत्येक राजनीतिक दल अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन व संचालन करते हैं।
3. राजनीतिक दल औपचारिक सदस्यों वाले लोगों की एक संगठित संस्था होती है।
4. सभी राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता को लोकतांत्रिक ढंग से प्राप्त करना है।
5. सभी राजनीतिक दलों का अहम् कार्य सरकार को नागरिकों की समस्या से अवगत कराना है।

प्रश्न 5.
राजनीतिक दलों के गठन के 5 आधार लिखिए।
उत्तर:
राजनीतिक दलों के 5 आधार निम्न प्रकार से हैं –

1. धार्मिक आधार: कुछ राजनीतिक दलों का गठन धार्मिक आधारों पर किया जाता है, जिससे लोगों को धार्मिक आधार पर सुरक्षा प्राप्त हो सके। मुस्लिम लीग व अकाली दल इसके उदाहरण हैं।
2. भाषायी आधार: कुछ राजनीतिक दलों को भाषायी आधार पर गठित किया जाता है जैसे डी. एम. के. आदि।
3. क्षेत्रीयता के आधार पर: क्षेत्रीय समानता के आधार पर क्षेत्रीय राजनीतिक दल गठित किये जाते हैं, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि।
4. वातावरण के आधार पर: राजनीतिक दलों पर व्यक्ति की सोच व स्वभाव का प्रभाव पड़ता है जिससे राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाता है।
5. मनोवैज्ञानिक आधार: मानसिक आधार पर समान सोच या विचार रखने वाले व्यक्ति अपने अलग राजनीतिक दलों को गठित करते हैं।

प्रश्न 6.
राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट करें।
उत्तर:
राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं, जिसके सदस्य समान राजनैतिक विचार रखते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए शासन को अपने हाथ में रखने की चेष्टा करते हैं।

लक्षण:

1. यह दल लोगों की समस्याओं का निवारण करता है।
2. यह दल राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ने व सरल बनाने का कार्य करते हैं।

प्रश्न 7.
दबाव समूहों का उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए।
उत्तर:
(1) सामाजिक सांस्कृतिक दबाव समूह:

• ऐसे दबाव समूह सामुदायिक सेवाओं से संबंधित होते हैं।
• ये संपूर्ण समुदायों के हितों को बढ़ावा देते हैं।
• यह भाषा एवं धर्म प्रचार का कार्य भी करते हैं जैसे – आर्य समाज, तथा रामकृष्ण मिशन आदि।

(2) संस्थागत दबाव समूह:

• ऐसे दबाव समूह सरकारी तंत्र के अंतर्गत ही कार्य करते हैं।
• ये दबाव समूह राजनीतिक पद्धति में सम्मिलित हुए बिना ही सरकार की नीतियों को अपने हितों के लिए प्रभावित करते हैं।

प्रश्न 8.
भारतीय दबाव समूह की विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:
भारतीय दबाव समूह की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

• दबाव समूहों पर राजनीतिक दलों का नियंत्रण होता है।
• दबाव समूह सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
• यह केन्द्र की निर्धारित फैसलों को भी प्रभावित करते हैं।
• भारत में परंपरावादी दबाव समूह जैसे – जति व धर्म के आधार पर दबाव समूह बनते हैं।

प्रश्न 9.
“लॉबी’ क्या है? ये सरकारी निर्णयों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
उत्तर:
दबाव समूहों की गतिविधियाँ ‘लॉबी’ नाम से प्रचलित है। ‘लॉबी’ एक अमरीकी शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग आजकल यूरोप के देश जापान एवं अन्य देशों में भी किया जाता है। यह सदन के भीतर लॉबी की ओर इंगित करता है। जहाँ सदस्य व विधायक सदन से संबंधित कार्यवाहियों पर चर्चा करते हैं।

‘लॉबी’ शब्द को हीन दृष्टि से देखा जाता है और इसे धोखा, भ्रष्टाचार तथा बुराई आदि का प्रतीक माना जाता है। लोकतंत्र के सहयोगी के रूप में भी इसे जाना जाता है।

‘लॉबी’ का महत्त्व अब राजनीतिक क्रियाशीलता एवं सार्वजनिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी स्वीकार किया जाने लगा है। दबाव समूह या लॉबी सरकार व प्रशासन की नीतियों को प्रभावित करते हैं। विदेशी लॉबी विदेशी सरकार एवं गैर – सरकारी हितों के लिए कार्य करती है। ये ‘लॉबियाँ’ आर्थिक सहायता एवं प्रशासकों को विदेशी कंपनियों में ऊँचे पद देकर सरकारी फैसलों को प्रभावित करती है।

RBSE Class 12 Sociology Chapter 6 निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
ग्रामीण विकास में पंचायतीराज की भूमिका की विस्तृत व्याख्या करें।
उत्तर:
भारतीय संविधान में 1993 से 73वें संशोधन द्वारा पंचायतीराज अधिनियम, 1993 लागू किया गया है। अब तक पंचायतीराज ने अनेक उपलब्धियाँ हासिल की हैं व भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के द्वारा भारत के ग्रामीण, सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो निम्नलिखित है –
1. आर्थिक विकास में वृद्धि:
पंचायतीराज की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिला है। अनेक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं।

2. जन:
सहभागिता में बढ़ोत्तरी – पंचायतीराज से अनेक क्षेत्रों में विशेष तौर पर आम जनों की सहभागिता में वृद्धि हुई है। उनमें नवीन कार्यों के प्रति जागरूकता का समावेश हुआ है।

3. कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ावा:
यह व्यवस्था ग्रामीण कार्यक्रमों में कमजोर व पिछड़े वर्गों को सहायता प्रदान करती है जिससे उनकी स्थिति में काफी सुधार संभव हुआ है।

4. शिक्षा का प्रसार:
पंचायतीराज व्यवस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की प्रणाली के प्रचार व प्रसार में काफी योगदान दिया है। इससे दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले सदस्यों को भी इसका लाभ मिला है। इससे लोगों की सोच या मानसिकता में बदलाव दृष्टिगोचर हुए व साथ ही अपने अधिकारों के प्रति उनमें सजगता का भी समावेश हुआ है।

5. सार्वजनिक स्वच्छता पर बल:
पंचायतीराज व्यवस्था के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में अब काफी विकास हुआ है तथा परिवर्तन भी देखने को मिलता है। पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है, पक्की निवास के लिए व्यवस्था की गयी है। अब गांव में रहने वाले सदस्य अपनी आस – पास की सफाई का भी ध्यान रखते हैं व स्वयं भी सफाई व स्वच्छता से रहते हैं।

6. सामूहिक भावना को प्रोत्साहन:
इस व्यवस्था ने गांव के सदस्यों में हम की भावना का प्रयास किया है, उन्हें एकता के सूत्र में बांधने के लिए काफी प्रयास किये हैं। इससे उनमें सामुदायिक भावना की विशेषता दृष्टिगोचर रहती है। इस प्रकार से लोगों में सामुदायिकता या एकीकरण की भावना के अंश दृष्टिगोचर हुए हैं।

7. समानता पर बल:
पंचायतीराज प्रणाली का अहम् उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले सदस्यों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना था। जिससे सभी नागरिकों को स्वयं के विकास के लिए उचित अवसर प्राप्त हो सकें व उचित प्रकार से अपना जीवन – यापन कर सके।

8. पंचायतीराज की अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएँ या कार्य:

• लोगों के जीवन – स्तर में सुधार करना।
• ग्रामीण जनता में नई आशा व विश्वास को उत्पन्न करना।
• इससे लोगों में राजनीति के प्रति सक्रियता की भावना का उदय हुआ है।
• इससे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को बल मिला है।
• इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन प्रतिमानों के उदय को बल मिला है।

प्रश्न 2.
वर्तमान पंचायतीराज व्यवस्था की समस्याएँ एवं उनके समाधान के उपाय लिखो।
उत्तर:
वर्तमान पंचायतीराज व्यवस्था की समस्याएँ निम्नलिखित हैं –

1. अशिक्षा:
   ग्रामीण जनता अधिकांशतः अशिक्षित है। जिससे वह इस व्यवस्था का महत्त्व समझ ही नहीं पाते हैं। इसके परिणामस्वरूप वे विकास नहीं कर पा रहे हैं तथा ग्रामीण नेतृत्त्व भी विकसित नहीं हो पा रहा है।
2. सहयोग का अभाव:
   ज्ञान के अभाव में ग्रामीण जनता इस प्रणाली के महत्त्व के विषय में अनभिज्ञ पायी गई व उनके इस अज्ञानता के कारण वे पंचायतीराज प्रणाली के सदस्यों को अपना पूर्ण सहयोग भी नहीं भी दे पाते हैं।
3. वित्त की समस्या:
   पंचायतीराज संस्थाओं को उनके विकास के लिए पर्याप्त आर्थिक स्रोत उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। संस्थाओं को शासकीय अनुदानों पर ही विकास कार्यों को करना पड़ता है। धन के अभाव के कारण पंचायतें विकास कार्य कराने में असफल रही हैं।
4. योग्य नेतृत्व का अभाव:
   पेशेवर नेता सार्वजनिक हित के स्थान पर स्व हित को ही आर्थिक प्राथमिकता देते हैं। जिसके परिणामस्वरूप इस व्यवस्था में एक योग्य नेतृत्त्व का अभाव पाया जाता है। जिससे पंचायतीराज का कार्य समुचित प्रकार से क्रियान्वनित नहीं हो पाता है।
5. जातिवाद की भावना:
   कुछ नेता जातिवाद के आधार पर स्व हितों की पूर्ति में लीन हो जाते हैं। वे केवल अपने जाति सदस्यों को ही महत्त्व देते हैं जिससे इस व्यवस्था की स्थिति काफी दयनीय हो जाती है।
6. योग्य कर्मचारियों का अभाव:
   कार्यों को उचित रूप में करवाने के लिए इस प्रणाली में योग्य व्यक्तियों का अभाव पाया जाता है जिससे विकास कार्यों में संचालन में बाधा उत्पन्न होती है।
7. विकास कार्यों की उपेक्षा:
   शासकीय अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों के असहयोग के कारण विकास कार्यों की लगातार उपेक्षा होती रहती है।
8. राजनीति जागरूकता में कमी:
   ग्रामीण लोगों का अधिकांश समय जीवन – यापन एवं परिवार के पालन – पोषण पर ही व्यतीत हो जाता है। ग्रामीण नागरिकों में अभी भी राजनीतिक जागरूकता का अभाव पाया जाता है।

समस्याओं के समाधान के उपाय:

1. पंचायती राज व्यवस्था में योग्य प्रशिक्षित कर्मचारियों का चयन किया जाना चाहिए।
2. पंचायती राज संस्थाओं में व्याप्त गुटबंदी को समाप्त किया जाना चाहिए।
3. पंचायत में विकास कार्य हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
4. पंचायतों को जातिवाद से दूर रखा जाना चाहिए।
5. पंचायत चुनावों में मतदान प्रणाली को सदस्यों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए।
6. पंचायततों में चुनाव की प्रक्रिया सरल, सुगम व गुप्त होनी चाहिए।
7. निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
8. लोगों को जन – सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
9. लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था पर जोर देना चाहिए।
10. अधिकारियों में पाए जाने वाले तनावों को कम करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

प्रश्न 3.
पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण समाज में हुए परिवर्तन पर लेख लिखो।
उत्तर:
पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण समाज में हुए परिवर्तनों को अग्रलिखित बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया जा सकता है –
1. महिलाओं की भागीदारी:
पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है जिससे इस व्यवस्था में उनकी भागीदारी निश्चित हो जाती है।

2. ग्रामीण सत्ता का विकेन्द्रीकरण:
जहाँ सत्ता पहले कुछ हाथों में ही पायी जाती थी। अब पंचायतीराज व्यवस्था की स्थापना के परिणामस्वरूप ग्रामीण सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो गया है अर्थात् सत्ता की डोर अब कुछ व्यक्तियों के हाथों में न होकर सब के हाथों में आ गयी है।

3. शिक्षा के स्तर में वृद्धि:
जहाँ पहले गाँव के सदस्यों व बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। अब पंचायतीराज व्यवस्था के कारण वयस्क सदस्यों के लिए प्रौढ़ कार्यक्रम व बालकों व बालिकाओं के लिए विद्यालयों की स्थापना की गई है। जिससे दूरस्थ स्थानों पर भी लोगों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर हुए हैं।

4. लोकतांत्रिक प्रणाली को बढ़ावा:
इस व्यवस्था से लोगों में लोकतंत्र के गुणों का समावेश होते हुए परिवर्तन को देखा गया है। इससे ग्रामीण समाज में न्याय व समानता की भावना को बल मिला है तथा मतदान प्रणाली में भी लोगों में जागरूकता का संचार हुआ है।

5. स्वच्छता:
पंचायतीराज व्यवस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी अनेक अभियानों का संचालन किया है, जिसके कारण गाँव के सदस्यों में सफाई की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है व लोगों में पायी जाने वाली बीमारियाँ भी कम हुई हैं।

6. कृषि विकास कार्यक्रम को बढ़ावा:
पंचायतीराज व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में काफी वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। कृषि में नवीन तकनीक, उपकरण व नये बीज के कारण खेती में काफी पैदावार हुई है। किसानों को कृषि विकास कार्यक्रम के जरिये नई विधियों का ज्ञान हुआ है।

7. भेदभाव में कमी:
ग्रामीण समाजों में जो जाति का धर्म के आधार पर लोगों के साथ जो भेदभाव की नीति अपनायी जाती थी, उसमें कमी आयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पृश्यता एवं छुआछूत की भावना का इस हुआ है।

8. प्रकाश व सड़कों की व्यवस्था:
पंचायतीराज व्यवस्था ने गाँवों में समुचित बिजली, पानी, पक्की नालियाँ व शहरों से जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण करवाया है जिससे लोगों को अनेक सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं।

9. जीवन स्तर में सुधार:
पंचायतीराज प्रणाली ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अनेक सुख – सुविधाएँ उपलब्ध करायी हैं जिससे उनके जीवन – स्तर में अत्यधिक सुधार हुआ है।

10. ग्रामीण क्षेत्रों में हुए अन्य परिवर्तन:

• रोजगार के नए अवसरों की प्राप्ति।
• महिलाओं के स्वास्थ्य व बच्चों के टीकाकरण पर विशेष बल दिया गया।
• लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आयी है।
• उनको अपने कर्तव्यों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है।
• पंचायतीराज के कारण निम्न स्तर के लोगों को उच्च स्तर के लोगों के शोषण से मुक्ति मिली है।

प्रश्न 4.
राजनीतिक दल की परिभाषा लिखते हुए उसके महत्त्वपूर्ण कार्यों की व्याख्या करें।
उत्तर:
“राजनीतिक दल लोगों की एक संगठित संस्था है, जिनमें देश व समाज की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत व लक्ष्य होते हैं।”

राजनीतिक दलों के महत्त्वपूर्ण कार्य:

1. चुनावों का संचालन:
   राजनीतिक दल चुनावों से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। जैसे – घोषणा – पत्र को जारी करना व उनका प्रचार – प्रसार करना आदि।
2. सदस्यों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराना:
   राजनीतिक दल सदस्यों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराने का एक मुख्य कार्य करते हैं जिससे सदस्यों की समस्याओं को दूर करने की उचित नीतियाँ बनायी जा सकें व उन्हें उचित समय पर क्रियान्वित भी किया जा सके।
3. शासन का संचालन:
   राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त कर सरकार का निर्माण करते हैं जिससे शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके।
4. नीतियों का निर्माण:
   राजनीतिक दल जनता के विकास व उनके हितों की रक्षा के लिए उचित व सशक्त नीतियों का निर्माण करते हैं जिससे उनके जीवन में कल्याण हो सके व समस्त सुविधाओं का लाभ भी उठा सके।
5. शासन व जनता के मध्य एक कड़ी का कार्य करना:
   राजनीतिक दल जनता की इच्छाओं व समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हैं। जनता की स्थिति से सरकार को अवगत कराते हैं। इस प्रकार से राजनीतिक दल सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं।
6. लोकमत का निर्माण करना:
   राजनीतिक दलों के अभाव में जनता दिशाहीन हो सकती है। इस कारणवश राजनीतिक दल शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करते हैं।
7. सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य:
   समाज में राजनीतिक दल सदस्यों के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन को ऊँचा उठाने का अहम् कार्य भी करते हैं।
8. उत्थान के लिए कार्य करना:
   राजनीतिक दल समाज में जनता के कल्याण के लिए व उनके जीवन को उन्नत करने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का सृजन भी करते हैं।

प्रश्न 5.
राजनीतिक दलों के सामाजिक आधार का लोकतंत्र पर प्रभाव की विवेचना कीजिए।
उत्तर:
भारत में राजनीतिक दलों द्वारा निम्न सामाजिक आधारों पर भारतीय लोकतंत्र पर अपना प्रभाव डाला है –

सकारात्मक प्रभाव:

• राजनीतिक दलों ने भारत के गरीब मजदूर एवं किसानों के हितों को लाभबन्द कर भारत की सत्ता में उनकी भागीदारी निश्चित की है।
• राजनीतिक दलों ने धर्म के आधार पर सरकारी निर्णय को संतुलित बनाये रखने में सहयोग दिया है।
• राजनीतिक दलों के योगदान के कारण ही भारत में समता मूलक समाज का निर्माण होने में सहायता मिली है।
• राजनीतिक दलों के कारण ही निम्न वर्ग एवं पिछड़ी जातियों को उनकी सत्ता में सहभागिता को सुनिश्चित कराया है।
• राजनीतिक दलों ने निम्न जातियों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न कर मतदान करने के लिए प्रेरित किया है।

नकारात्मक प्रभाव:

• राजनीतिक दलों ने समाज को अनेक जातीय समूह में विभक्त कर दिया है।
• राजनीतिक दलों ने समाज में जातिगत तनावों व संघर्ष को जन्म दिया है।
• राजनीतिक दलों ने समाज में विषमता की जड़ें को काफी गहरा किया है।
• राजनीतिक दलों ने देश में क्षेत्रवाद व भाषावाद जैसी समस्याओं को समाज में उत्पन्न किया है।
• राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थपूण हितों की पूर्ति की है।
• राजनीतिक दलों ने समाज में वर्ग – विभेद की समस्या को बढ़ावा दिया है।
• राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय भावना के स्थान पर क्षेत्रीय भावना को अधिक महत्त्व दिया है।

प्रश्न 6.
वर्तमान राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ एवं समाधान हेतु अपने सुझाव व्यक्त कीजिए।
उत्तर:
समाज में राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ निम्न प्रकार से हैं –

• धन के बढ़ते प्रभाव के कारण आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की राजनीतिक दलों में भागादारी कमजोर हुई है।
• राजनीतिक दलों में अपराधीकरण के कारण योग्य एवं ईमानदार व्यक्तियों में राजनीति के प्रति उदासीनता बढ़ी है।
• राजनीतिक दलों में अनेक विकल्प होने से मतदाता भ्रमित हो जाते हैं।
• राजनीतिक दलों में दल बदल के कारण भ्रम की स्थिति बनी रहती है।
• राजनीतिक दलों में पूरी तरह से लोकतंत्र कायम नहीं हो पाया है।
• राजनीतिक दलों में भाई – भतीजावाद की प्रवृत्ति पायी जाती है।

उपाय:

• अपराधी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए।
• चुनाव के लिए उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करनी चाहिए।
• राजनीतिक दलों में अपराधीकरण को रोकने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए।
• चुनाव के समय जनता को लुभाने वाली योजनाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
• सरकार को चुनाव का खर्च स्वयं वहन करना चाहिए।
• चुनाव के समय सभी राजनीतिक दलों को आचार – संहिता को पालन करने के लिए बाध्य करना चाहिए।
• चुनावों में खर्च होने वाली राशि की एक निश्चित सीमा बनायी जाए।

प्रश्न 7.
सार्वजनिक एवं सामाजिक हित में दवाब समूह के कार्यों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
दवाब समूह के निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख इस प्रकार से है –

1. ये समूह राजनीतिक दलों की तरह चुनावों में भाग नहीं लेते।
2. ये समूह राजनीतिक में अपनी एक अहम् भूमिका निभाते हैं।
3. लोकतंत्र की सफलता के लिए ये लोकमत तैयार करते हैं।
4. दबाव समूह सरकार को कठिनाइयों से परिचित कराते हैं।
5. यह समूह सरकार की निरंकुशता को रोकते हैं।
6. ये समूह शोध के लिए आंकड़ों को एकत्रित करते हैं।
7. इन समूहों के कारण प्रभावशील सत्ता का उदय नहीं होता है।
8. यह सामाजिक हितों के लिए संतुलन बनाये रखने का कार्य करते हैं।
9. दबाव समूह अपने हितों के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं।
10. ये समूह जनता व सरकार के मध्य एक कड़ी का कार्य करते हैं।
11. इन समूहों का संबंध मीडिया, प्रशासन व सरकार से होता है।
12. ये दबाव समूह भाषा एवं धर्म प्रचार के लिए कार्य करते हैं।
13. ये समूह प्राकृतिक आपदाओं के समय सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं।
14. ये समूह संपूर्ण समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं।
15. जनमत को लामबंद करने में दबाव समूह अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वाह करते हैं।
16. ये समूह अनेक माध्यमों के द्वारा सरकार पर अपना दबाव बनाते हैं।
17. यह व्यक्तिगत हितों के साथ राष्ट्रीय हितों में भी सामंजस्य स्थापित करते हैं।

प्रश्न 8.
वर्तमान राजनीति में दबाव समूह की आवश्यकता पर लेख लिखिए।
उत्तर:
वर्तमान राजनीति में दबाव समूह की आवश्यकता को निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं –

1. भारत में दबाव समूह राष्ट्रीय जागरूकता एवं वर्ग – चेतना को सुनिश्चित का एक ठोस आधार प्रदान करते हैं।
2. यह समाज में शिक्षा व कर्मचारियों को जनमत द्वारा लामबंद करते हैं।
3. यह अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं।
4. कुछ दबाव समूह भाषा एवं धर्म के प्रचार के लिए कार्य करते हैं।
5. दबाव समूह प्रभावशाली नेतृत्त्व का निर्माण करते हैं तथा भविष्य में नेताओं को एक प्रशिक्षण मंच मुहैया कराते हैं।
6. ये दबाव समूह आर्थिक एवं वाणिज्य नीतियों पर सरकार के विचार सुनते हैं व उन्हें अपनी सलाह देकर प्रभावित करते हैं।
7. ये समाज के लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।
8. ये समूह समाज के अनेक परंपरागत मूल्यों के बीच पाये जाने वाले अंतर को कम करने का प्रयास करते हैं।
9. ये लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं जिसमें उनका जीवन – स्तर समाज में उच्च हो सके।
10. यह समूह राज व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करते हैं।
11. यह समूह सामाजिक व राजनीतिक प्रणाली में अपनी एक अहम् भूमिका का निर्वाह करते हैं।
12. ये समाज में विषमता को कम करते हुए लोगों के मध्य एकात्मकता या एकीकरण की भावना का संचार करते हैं जिसमें लोगों में आपसी दूरी कम हो और वह मिलकर एक साथ कार्य करें।

RBSE Class 12 Sociology Chapter 6 अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

RBSE Class 12 Sociology Chapter 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न 1.
“यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा”, यह कथन किसका है?
(अ) गांधी जी
(ब) नेहरू जी
(स) गोखले जी
(द) कोई भी नहीं
उत्तरमाला:
(अ) गांधी जी

प्रश्न 2.
किस वर्ष पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई?
(अ) 1992
(ब) 1993
(स) 1994
(द) 1995
उत्तरमाला:
(ब) 1993

प्रश्न 3.
किस अनुसूची में पंचायतों के कार्यों के व्यापक प्रबंध किये गए?
(अ) 9वीं
(ब) 10वीं
(स) 11वीं
(द) 12वीं
उत्तरमाला:
(स) 11वीं

प्रश्न 4.
श्री बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ?
(अ) 1954
(ब) 1955
(स) 1956
(द) 1957
उत्तरमाला:
(द) 1957

प्रश्न 5.
देश की प्रगति किस पर निर्भर है?
(अ) गांवों पर
(ब) कस्बों पर
(स) नगरों पर
(द) काई भी नहीं
उत्तरमाला:
(अ) गांवों पर

प्रश्न 6.
मेहता अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट को किस नाम से संबोधित किया?
(अ) पूँजी विकेन्द्रीकरण
(ब) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण
(स) समाजवादी विकेन्द्रीकरण
(द) कोई भी नहीं
उत्तरमाला:
(ब) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

प्रश्न 7.
73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया?
(अ) 20 अप्रैल, 1993
(ब) 21 अप्रैल, 1993
(स) 23 अप्रैल, 1993
(द) 25 अप्रैल, 1993
उत्तरमाला:
(द) 25 अप्रैल, 1993

प्रश्न 8.
पंचायतीराज को कितने स्तरों की व्यवस्था माना जाता है?
(अ) द्विस्तरीय
(ब) त्रिस्तरीय
(स) पंचस्तरीय
(द) सभी
उत्तरमाला:
(ब) त्रिस्तरीय

प्रश्न 9.
किस अनुच्छेद में त्रिस्तरीय पंचायतीराज का प्रावधान है?
(अ) 241 (अ)
(ब) 242 (ब)
(स) 243 (ख)
(द) 244 (स)
उत्तरमाला:
(स) 243 (ख)

प्रश्न 10.
पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का है?
(अ) 2 वर्ष
(ब) 3 वर्ष
(स) 4 वर्ष
(द) 5 वर्ष
उत्तरमाला:
(द) 5 वर्ष

प्रश्न 11.
11वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है?
(अ) 15
(ब) 20
(स) 25
(द) 29
उत्तरमाला:
(द) 29

प्रश्न 12.
पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया है?
(अ) 30%
(ब) 33%
(स) 36%
(द) 40%
उत्तरमाला:
(ब) 33%

प्रश्न 13.
पंचायतीराज का उद्घाटन किस जिले में किया गया था?
(अ) नागौर
(ब) कानपुर
(स) सहारनपुर
(द) जयपुर
उत्तरमाला:
(अ) नागौर

प्रश्न 14.
राजस्थान में कुल कितनी पंचायत समितियाँ हैं?
(अ) 236
(ब) 237
(स) 240
(द) 242
उत्तरमाला:
(ब) 237

प्रश्न 15.
देश में पंचायतीराज की शुरुआत को कैसी घटना मानी जाती है?
(अ) सामाजिक
(ब) आर्थिक
(स) ऐतिहासिक
(द) सांस्कृतिक
उत्तरमाला:
(स) ऐतिहासिक

प्रश्न 16.
पंचायतीराज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया?
(अ) 1956
(ब) 1957
(स) 1958
(द) 1959
उत्तरमाला:
(द) 1959

प्रश्न 17.
फिक्की किस क्षेत्र का प्रभावशाली संगठन है?
(अ) सार्वजनिक
(ब) मिश्रित
(स) निजी
(द) कोई भी नहीं
उत्तरमाला:
(स) निजी

प्रश्न 18.
‘लॉबी’ किस भाषा का शब्द है?
(अ) अमरीकी
(ब) पुर्तगाली
(स) ग्रीक
(द) लैटिन
उत्तरमाला:
(अ) अमरीकी

प्रश्न 19.
केन्द्र व राज्यों में जब सत्ता शक्तिशाली होती है, तब दबाव समूह की स्थिति कैसी होती है?
(अ) शक्तिशाली
(ब) कमजोर
(स) मिश्रित
(द) सभी
उत्तरमाला:
(ब) कमजोर

प्रश्न 20.
सरपंच की अनुपस्थित में कार्यों का संचालन कौन करता है?
(अ) सचिव
(ब) प्रधान
(स) उप – सरपंच
(द) कोई भी नहीं
उत्तरमाला:
(स) उप – सरपंच

RBSE Class 12 Sociology Chapter 6 अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
पंचायतराज संस्था को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई?
उत्तर:
संविधान का 73वाँ संशोधन, वर्ष 1993 में पंचायतराज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई।

प्रश्न 2.
पंचायतीराज की शुरुआत क्यों की गई?
उत्तर:
लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण तथा विकास कार्यक्रमों में जनता का सहयोग लेने के ध्येय से पंचायतीराज की शुरुआत की गई।

प्रश्न 3.
पंचायतों का मूल उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
पंचायतों का मूल उद्देश्य ग्रामीण समाज के विकास के प्रयासों और जनता के बीच तारतम्य स्थापित करना है।

प्रश्न 4.
पंचायतीराज का कार्यकाल कितना है?
उत्तर:
पंचायतीराज का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित किया गया है।

प्रश्न 5.
पंचायत के किस अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में किया जाता है?
उत्तर:
मध्यवर्ती तथा जिला – स्तर के पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

प्रश्न 6.
पंचायत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है?
उत्तर:
राज्य के राज्यपाल के द्वारा पंचायत के वित्त आयोग का गठन किया जाता है।

प्रश्न 7.
महाराष्ट्र में पंचायतीराज का उद्घाटन कब हुआ था?
उत्तर:
वर्ष 1962 में महाराष्ट्र में पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था।

प्रश्न 8.
राजस्थान में नया पंचायतीराज अधिनियम कब बनाया गया?
उत्तर:
वर्ष 1994 में संशोधन करके पंचायतीराज अधिनियम बनाया गया।

प्रश्न 9.
पंचायतीराज की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी?
उत्तर:
पं. जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम पंचायतीराज की शुरुआत 2 अक्टूबर, 1959 में राजस्थान के जिले नागौर से की थी।

प्रश्न 10.
ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है?
उत्तर:
ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होता है जो ग्राम पंचायत के समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है।

प्रश्न 11.
पंचायतीराज की सबसे निचले स्तर की संस्था कौन – सी है?
उत्तर:
ग्राम पंचायत पंचायतीराज की सबसे निचले स्तर की एक महत्त्वपूर्ण संस्था है।

प्रश्न 12.
पंचायतीराज व्यवस्था का सबसे महत्त्वपूर्ण स्तर किसे माना जाता है?
उत्तर:
त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था का सबसे महत्त्वपूर्ण स्तर ‘पंचायत समिति’ को माना गया है।

प्रश्न 13.
ग्राम पंचायत के कार्यों का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है?
उत्तर:
पंचायतीराज अधिनियम 1994 की प्रथम अनुसूची में ग्राम पंचायत के कार्यों के संबंध में प्रावधान किये गए हैं।

प्रश्न 14.
पंचायत समिति की स्थापना किस प्रकार से की गई है?
उत्तर:
पूरे जिले को कुछ खण्डों में विभाजित कर प्रत्येक खण्ड स्तर पर पंचायत समिति की स्थापना की गई है।

प्रश्न 15.
पंचायत समिति में होने वाली बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है?
उत्तर:
पंचायत समिति का प्रधान परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है एवं प्रशासनिक तंत्र पर नियत्रंण व पर्यवेक्षण भी करता है।

प्रश्न 16.
बैठक का कोरम कब पूर्ण माना जाता है?
उत्तर:
बैठक का कोरम तब पूरा माना जाता है, जब कुल सदस्यों में एक – तिहाई सदस्य बैठक में उपस्थित हों।

प्रश्न 17.
जिला परिषद् के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कौन निर्धारित करता है?
उत्तर:
राज्य सरकार जिला परिषद् के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या निर्धारित करती है।

प्रश्न 18.
अन्य वर्गों के लिए निर्वाचन में स्थान किस आधार पर आरक्षित किये जायेंगे?
उत्तर:
अन्य वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान चक्रानुक्रम के आधार पर आरक्षित किये जायेंगे।

प्रश्न 19.
परिषद् का निर्माण कौन करता है?
उत्तर:
जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य ही परिषद् का निर्माण करते हैं।

प्रश्न 20.
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को परिषद् में किस नाम से संबोधित किया जाता है?
उत्तर:
अध्यक्ष को ‘जिला प्रमुख’ एवं उपाध्यक्ष को ‘उप – जिला प्रमुख’ कहा जाता है।

प्रश्न 21.
जिला परिषद् की बैठकें कब आयोजित की जाती हैं?
उत्तर:
जिला परिषद् की बैठकें 3 माह में एक बार आयोजित की जाती हैं, जो जिला परिषद् मुख्यालय पर होती हैं।

प्रश्न 22.
निर्वाचन के बाद प्रथम बैठक कौन आयोजित करता है?
उत्तर:
निर्वाचन के पश्चात् प्रथम बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) द्वारा आयोजित की जाती है।

प्रश्न 23.
बैठक में निर्णय किस आधार पर लिये जाते हैं?
उत्तर:
बैठक में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जाते हैं।

प्रश्न 24.
भाषा व धर्म का प्रचार करने वाले दो दबाव समूहों का नाम लिखिए।
उत्तर:

1. संस्कृत साहित्य अकादमी।
2. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी।

प्रश्न 25.
दो संस्थागत समूहों के नाम लिखिए।
उत्तर:

1. सिविल सर्विस एसोसिएशन।
2. पुलिस वेलफेयर संगठन।

RBSE Class 12 Sociology Chapter 6 लधूसरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
पंचायतराज की विशेषताएँ बताइए।
उत्तर:
पंचायतराज की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं –

1. सभी पंचायती राज संस्थाएँ जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं।
2. पारस्परिक तनावों और संघर्षों को कम करके स्थानीय आधार पर न्याय प्रणाली की स्थापना करना।
3. इसकी मुख्य विशेषता ग्रामीण समाज को स्वावलंबी व स्व – शासित बनाना है।
4. ग्रामीण जीवन पद्धति का विकास करना।
5. ग्रामीण क्षेत्रों को एक सुसंगठित इकाई बनाना है।

प्रश्न 2.
पंचायतीराज व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य बनाइए।
उत्तर:
पंचायतीराज व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य:

1. कृषि उत्पादन में वृद्धि करके ग्रामीण समाज को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बनाना तथा देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना पंचायतराज का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है।
2. ग्रामों में लघु उद्योगों का विस्तार करना भी पंचायतराज का उद्देश्य है।
3. देश में सहकारिता का विस्तार करना।
4. सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके स्थानीय प्रतिनिधियों का सामाजिक, आर्थिक नियोजन, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित अधिकार प्रदान करना और लोकतांत्रिक प्रणाली का विस्तार करना।

प्रश्न 3.
पंचायत व्यवस्था के विकास में मुख्य बाधाएँ क्या हैं?
उत्तर:
पंचायत व्यवस्था के विकास में अनेक बाधाएँ हैं –

1. लोगों में राजनीतिक चेतना का पाया जाना।
2. ग्रामों में परपंरागत अधिनायकवादी प्रवृत्ति का पाया जाना।
3. गांवों में प्रभु जाति व उच्च वर्गों का प्रभुत्व का पाया जाना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों की निष्क्रियता का होना।

प्रश्न 4.
सामुदायिक विकास योजना किसे कहते हैं?
उत्तर
भारत में “ग्रामीण पुनर्निर्माण” के लिए किये गये कार्यों में ‘सामुदायिक विकास योजना’ का विशेष महत्त्व है। सामुदायिक विकास योजना का तात्पर्य सामुदायिक विकास से संबंधित योजना व कार्यक्रम से है। इस प्रकार ‘सामुदायिक’ का तात्पर्य एक निश्चित भू – भाग पर रहने वाले समूह से संबंधित अन्तः क्रियाओं से है। ‘विकास’ का तात्पर्य प्रगति व उत्कर्ष से है।

संक्षिप्त अर्थ में ‘सामुदायिक विकास’ का तात्पर्य है – ‘समुदाय या ग्रामीण समुदाय की प्रगति व उत्कर्ष’। अतः सामुदायिक विकाय योजना का तात्पर्य एक ऐसे कार्यक्रम व आंदोलन से है, जिसमें समुदाय व ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति श्रेष्ठतर जीवन व्यतीत करने अर्थात् अपनी बहुमुखी प्रगति करने के लिए स्वयं प्रयास करते हैं तथा इसके लिए सरकार से भी सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं।

प्रश्न 5.
सामुदायिक विकास योजना के मुख्य उद्देश्य बताइए।
उत्तर:
सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य निम्न हैं –

1. ग्राम के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन करना।
2. गांवों को आत्म – निर्भर तथा प्रगतिशील बनाना।
3. ग्रामों में उत्तरदायी और क्रियाशीलता नेतृत्त्व तैयार करना।
4. सुधारों को व्यावहारिक बनाने के लिए गांवों की स्त्रियों तथा परिवारों की दशा को उन्नत बनाना।
5. राष्ट्र के भावी नागरिकों का समुचित विकास करना।

प्रश्न 6.
सामुदायिक विकास कार्यक्रम की मुख्य समस्याएँ क्या हैं?
उत्तर:
सामुदायिक विकास कार्यक्रम की मुख्य समस्याएँ निम्नलिखित हैं –

1. ग्रामीण क्षेत्रों में जन – सहभागिता का अभाव पाया जाना।
2. सरकारी सहायता में विलंब का होना।
3. जनप्रतिनिधियों तथा जनसेवकों में मतभेद का होना।
4. गांव में दलगत राजनीति का होना।
5. सामूहिक भावना का अभाव।

प्रश्न 7.
पंचायत में सरपंच की प्रमुख शक्तियाँ कौन – कौनसी हैं?
उत्तर:
सरपंच की मुख्य शक्तियाँ:

1. ग्राम पंचायतों की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. पंचायत के समस्त अभिलेखों व दस्तावेजों की रक्षा करना।
3. पंचायत की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखना।
4. सरकार द्वारा दिये गये कार्यों को सही तरीके से संचालित करना।
5. पंचायत की प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखना।

प्रश्न 8.
जिला परिषद् के सदस्य कौन – कौन होते हैं?
उत्तर:
जिला परिषद् जिले की सर्वोच्च स्तर की परिषद् होती है। जिला परिषद् में निम्न सदस्य होते हैं –

1. निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सभी सदस्य।
2. जिला परिषद् क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा एवं राज्य विधान सभा के सभी सदस्य।
3. जिला परिषद् क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत य नामांकित राज्य सभा के सभी सदस्य।
4. जिला परिषद् क्षेत्र के सभी पंचायत समितियों के प्रधान।

प्रश्न 9.
जिला प्रमुख की शक्तियों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
पंचायतीराज अधिनियम, 1994 में जिला प्रमुख को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान की गई हैं –

1. जिला परिषद् की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखना।
2. प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना।
3. जिले के विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण करना।
4. जिले के सभी पंचायतीराज संस्थाओं पर नियंत्रण रखना।
5. जिले में ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं को संचालित करना।

प्रश्न 10.
मेरियम ने राजनीतिक दलों के कौन – कौन से कार्य बताए हैं?
उत्तर
मेरियम ने राजनीतिक दलों के पाँच प्रमुख कार्य बताए हैं, जो निम्नलिखित हैं –

1. नीतियों का निर्धारण करना।
2. पदाधिकारियों का चुनाव करना।
3. राजनीतिक शिक्षण एवं प्रचार करना।
4. सरकार के रूप में शासन का संचालन करना तथा उसकी रचनात्मक आलोचना करना।
5. जनता व शासन के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना करना।

प्रश्न 11.
दबाव समूह के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
दबाव समूह के निम्नलिखित महत्त्व हैं –

1. शासन के लिए सूचनाएँ एकत्रित करने वाले संगठन के रूप में दबाव समूह एक गैर – सरकारी स्रोत के रूप में अपनी
   भूमिका निभाते हैं।
2. दबाव समूह अपने साधनों के द्वारा सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाते हैं।
3. दबाव समूह सामाजिक एवं सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सरकारी मशीनरी पर अपना प्रभाव डालते हैं।
4. दबाव समूह लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में व्यक्तियों के हितों का राष्ट्रीय हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं।

प्रश्न 12.
संस्थागत दबाव समूह की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
संस्थागत दबाव समूह वे संगठन हैं, जो सरकारी तंत्र के अंदर ही अपना कार्य करते हैं।
संस्थागत दबाव समूह की विशेषताएँ:

1. ये समूह राजनीतिक प्रक्रिया में सम्मिलित हुए बिना ही सरकार की नीतियों को अपने हित में प्रभावित करते हैं।
2. इन दबाव समूहों के कारण ही स्थानान्तरण, अवकाश नियम, महँगाई भत्ता निर्धारण, मकान भत्ता आदि मामलों पर दबाव बनाया जता है।
3. ये दबाव समूह सरकार के अधीन ही रहते हुए अपनी मांगे उठाते हैं व उन्हें मनवाते भी हैं।
4. आर्मी ऑफीसर संगठन व रेड क्रॉस सोसायटी इसी दबाव समूह के उदाहरण हैं।

प्रश्न 13.
राजनीतिक दलों के गठन के मनोवैज्ञानिक आधार को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
समान विचारधारा वाले व्यक्ति राजनीतिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न दलों में सम्मिलित हो जाते हैं। समाज में मुख्य रूप से चार प्रकार की सोच वाले लोग पाये जाते हैं –

1. प्रतिक्रियावादी लोग: वे लोग जो प्राचीन संस्थाओं एवं रीति – रिवाजों की ओर वापस लौटना चाहते हैं।
2. अनुदारवादी लोग: वे लोग जो वर्ततान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं।
3. उदारवादी लोग: वे लोग जो वर्तमान परिस्थितियों में सुधार करना चाहते हैं।
4. उग्रवादी लोग: वे लोग जो वर्तमान संस्थाओं का उन्मूलन करना चाहते हैं।

अत: यह स्पष्ट है कि लोगों के जैसे विचार एवं स्वभाव होते हैं, वैसे – वैसे ही समाज में प्रतिक्रियावादी, अनुदारवादी, उदारवादी तथा उग्रवादी राजनीतिक दल के रूप में विभक्ति होने लगते हैं।

प्रश्न 14.
पंचायत समिति के दो प्रमुख कार्य बताइए।
उत्तर:
पंचायत समिति अपने क्षेत्रों में निम्न कार्य करती है –
(1) कृषि संबंधी कार्य:

• कृषि के विकास के लिए किसानों को उन्नत बीज व खाद की व्यवस्था करती है।
• सिंचाई के साधनों का विकास करती है।
• किसानों को यंत्र खरीदने की व्यवस्था के अंतर्गत बैंकों से सस्ते ऋण की सिफारिश करती है।
• किसानों को समय – समय पर प्रशिक्षण प्रदान कराती है।

(2) भूमि सुधार संबंधी कार्य:

• किसानों को अपने खेत की मिट्टी की जाँच कराने की सलाह देती है।
• भूमि सुधार कार्यक्रम एवं योजनाओं को क्रियान्वियत करती है।

प्रश्न 15.
जिला परिषद् के तीन महत्त्वपूर्ण कार्यों के विषय में बताइए।
उत्तर:
जिला परिषद् के तीन महत्त्वपूर्ण कार्य:

1. सिंचाई कार्य: ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना तथा क्षेत्र के विकास के लिए नये व पुराने जल स्रोतों का विकास किया जाना।
2. ग्रामीण विद्युतीकरण: ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग से ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को अपने क्षेत्रों में लागू करना।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम: ग्रामीण लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें लघु उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करना व सोथ ही उन्हें सस्ते ऋण की व्यवस्था करना।

RBSE Class 12 Sociology Chapter 6 निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
ग्राम पंचायतों के कार्यों व उनके अधिकारों का सविस्तार वर्णन कीजिए।
उत्तर:
ग्राम पंचायतों के कार्यों का विवरण निम्नलिखित है –

1. कृषि एवं बागवानी का विकास तथा उन्नति तथा भूमि का विकास एवं साथ ही अनाधिकृत अधिग्रहण एवं प्रयोग की
   रोकथाम करना।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार तथा भूमि चकबंदी में सरकार एवं अन्य एजेन्सियों की सहायता करना।
3. लघु वन उत्पादों की उन्नति एवं विकास करना।
4. सामाजिक एवं कृषि वानिकी रेशम उत्पादन का विकास एवं उन्नति, वृक्षारोपण एवं वृक्षों की रक्षा करना।
5. कुटीर व लघु ग्रामीण उद्योगों के विकास में सहायता करना।
6. गैर – पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों का विकास एवं रक्षा करना।
7. प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा में उन्नति करना।
8. सांस्कृतिक क्रियाकलापों एवं खेलकूद का विकास करना।
9. ग्राम पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु योजना तैयार करना।
10. महिला (प्रसूति) तथा बाल विकास कार्यक्रमों में भाग लेना।
11. सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी एवं क्रियान्वयन करना।
12. सड़कों, पुलियों, पुलों, जल – मार्गों का निर्माण, रक्षा एवं सार्वजनिक स्थानों पर से अतिक्रमण को दूर करना।

ग्राम पंचायत के अधिकार:

1. अपने क्षेत्र में तालाबों, कुओं एवं जमीन पर अधिकार जिनमें ग्राम पंचायत आवश्यक परिवर्तन कर सकती है।
2. उपर्युक्त सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के संबंध में नियमों के निर्माण का अधिकार।
3. प्राथमिक पाठशालाओं पर नियंत्रण रखने का अधिकार।
4. अपने क्षेत्र के किसी भी पदाधिकारी के कार्य की जाँच कर उसके संबंध में शासन को रिपोर्ट देने का अधिकार।
5. अपने क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले सचिव एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके वेतन निर्धारण का अधिकार।

प्रश्न 2.
जिला पंचायत या परिषद् की संगठन पर प्रकाश डालिए।
उत्तर
(1) जिला पंचायत की रचना:
राज्य सरकार गजट में अधिसूचना के आधार पर प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत का गठन करेगी जिसका नाम जिले के नाम पर होगा। प्रत्येक जिला पंचायत निर्गमित निकाय होगी। जिला परिषद् में एक अध्यक्ष, जिले की समस्त क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा व राज्य विधनसभा के सदस्य व राज्य सभा एवं राज्य की विधान परिषद् आदि को सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक जिला परिषद में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। जिला परिषद् में निर्वाचित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(2) जिला पंचायत के सदस्यों की योग्यता:

• ऐसे सभी व्यक्ति, जिनका नाम उस जिला पंचायत के किसी प्रादेशिक क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में शामिल है।
• जिन्होंने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो जिला पंचायत के किसी पद के लिए चुने जा सकते हैं।

(3) अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष: जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक व्यक्ति अध्यक्ष तथा एक व्यक्ति उपाध्यक्ष चुना जायेगा।

(4) जिला पंचायत और उसके सदस्यों का कार्यकाल:
प्रत्येक जिला पंचायत आदि धारा 232 के अंतर्गत उसे पहले से ही विघटित नहीं कर दिया गया हो तो अपनी प्रथम बैठक के लिए निश्चित दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक के लिए बनी रहेगी। यदि किसी जिला पंचायत को धारा 232 के अंतर्गत विघटित कर दिया गया है तो नई जिला पंचायत के चुनाव विघटन के दिनांक से 6 माह पूर्व करा लिये जायेंगे। जिला पंचायत के सदस्य अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी जिला पंचायत के साथ ही समाप्त होगा। इस प्रकार जिला पंचायत तथा उसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

(5) जिला पंचायत समितियाँप्रमुख समितियाँ:

• कार्य समिति।
• वित्त समिति।
• शिक्षा व जनस्वास्थ्य समिति।
• नियोजन समिति।
• समता समिति।
• कृषि उद्योग एवं निर्माण समिति।

प्रश्न 3.
ग्रामीण सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में ग्राम पंचायतों के प्रभावों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर
ग्रामीण सामाजिक जीवन में ग्राम पंचायतों का महत्त्व निम्नलिखित है –

1. सामाजिक सुधार:
   ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएँ पायी जाती हैं। जैसे बाल – विवाह, पर्दा – प्रथा तथा विधवा पुनर्विवाह आदि। ग्राम पंचायतें गांवों के सदस्यों को इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद करती हैं।
2. बाल कल्याण कार्य:
   ग्राम पंचायतें बालकों के लिए पार्क निर्माण करना, मनोरंजन की व्यवस्था तथा पुस्तकालय का निर्माण इत्यादि पर बल देती हैं।
3. मद्यपान निषेध:
   प्रायः ग्रामवासी अफीम, शराब, भांग आदि के सेवन में लीन रहते हैं जिससे उन्हें आर्थिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की हानि उठानी पड़ती है। ग्राम पंचायतें ग्रामों में मध्य निषेध संपादित कर सकती है।
4. सार्वजनिक बाजारों तथा मेलों की देखरेख:
   ग्राम पंचायतें वस्तुओं को खरीदने व मुनाफाखोरी आदि से बचाने में मार्ग दर्शन तथा देखरेख का कार्य करती हैं तथा इसके अलावा लोगों में मनोरंजन के लिए मेलों की व्यवस्था भी करती हैं।

ग्रामीण राजनीतिक जीवन में ग्राम पंचायतों का महत्त्व:

1. प्रशासन संबंधी शिक्षा:
   ग्राम पंचायतें सामुदायिक विकास योजनाओं को सफल बनाने तथा ग्रामोन्नति को सफल बनाने के लिए ग्रामवासियों को प्रशासन संबंधी ज्ञान से परिचित करा सकती है।
2. शांति तथा सुरक्षा की व्यवस्था:
   ग्रामीण जीवन में प्रत्यक्ष कार्य तथा नियंत्रण द्वारा ग्राम पंचायतें शांति तथा सुरक्षा की भलीभाँति व्यवस्था कर सकती हैं। जो सुखमय जीवन बिताने के लिए अति आवश्यक है।
3. ग्राम उन्नति:
   ग्रामीण पंचायतें ग्रामीणों में राष्ट्रीय चेतना तथा स्वावलंबन की भावना को विकसित करते हुए श्रमदान, साप्ताहिक स्वास्थ्य दिवस तथा सचल पुस्तकालय आदि कार्यों द्वारा ग्रामोन्नति में सफल सहायक सिद्ध हो सकती है।
4. मुकदमेबाजी की समस्या का हल:
   ग्राम पंचायतें अनेक छोटे – मोटे विवादों व झगड़ों का निपटारा कराती है तथा ग्रामीण वासियों के लिए ऐसा वातावरण प्रस्तुत करती हैं जिसके परिणामस्वरूप ग्रामवासियों में आपस में द्वेष व कलह न हो।

प्रश्न 4.
पंचायतों की उन्नति के सुझावों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
उत्तर:
पंचायतों की उन्नति के लिए निम्नलिखित सुझावों को कुछ बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं –

1. संविधान में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वराज की इकाई के रूप में काम करने के
   साथ – साथ सामाजिक न्याय एवं समस्त निवासियों की उचित आय के साधनों की भी व्यवस्था करनी चाहिए।
2. राज्य की तरफ से ग्राम पंचायतों को कर वसूली, ऋण, व्यापार आदि कार्यों में हाथ बटाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए।
3. ग्राम पंचायतों के द्वारा कुशल नेतृत्व के विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए ताकि सारे समुदाय के कार्य भलीभांति
   क्रियान्वित हो सकें।
4. सरकार को ग्राम पंचायत की संस्था के द्वारा आर्थिक और राजनैतिक विकेन्द्रीकरण के लिए व्यवस्थित तथा गंभीर कदम उठाने चाहिए।
5. ग्राम पंचायतों को दलबंदी और राजनीतिक पार्टी बंदी से यथाशक्ति पृथक् रखना चाहिए।
6. ग्राम पंचायत का निर्वाचन बालिग मताधिकार के आधार पर होना चाहिए एवं ग्राम सभा के समस्त सदस्य बालिग होने चाहिए।
7. ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए एक तहसील के सरपंचों द्वारा चुना हुआ एक निरीक्षक होना चाहिए।
8. समस्त योजनाएँ ग्राम पंचायत के आधार पर बननी चाहिए।
9. ग्राम पंचायत की निर्वाचित पद्धति गुप्त तथा सरल होनी चाहिए ताकि ग्रामों में वैमनस्य फैलने की संभावना न हो।
10. धीरे – धीरे ग्राम पंचायतों को जमीन कर वसूल करने का कार्य सौंप देना चाहिए तथा उन्हें लगान का 15 से 25 प्रतिशत तक हिस्सा तथा पंचायतों के दैनिक कार्यों को करने के लिए दे देना चाहिए।
11. ग्राम पंचायतों को म्युनिसिपिल को सामाजिक, आर्थिक तथा न्यायिक कार्यों को करने का अवसर प्रदान करना चाहिए।

प्रश्न 5.
दबाव समूह किसे कहते हैं? दबाव समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कौन – कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं?
उत्तर:
किसी भी देश में विभिन्न हितों के आधार पर संगठित वे हित समूह दबाव समूह कहलाते हैं जिनका उद्देश्य शासन पर दबाव डालकर अपने हितों को पूर्ण करना होता है। ये दबाव समूह सरकार के भाग नहीं होते हैं।
अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दबाव समूहों द्वारा विभिन्न साधन या तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख निम्नवत् हैं –

1. लॉबिंग:
   इसका सामान्य अर्थ है विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित करके उनके हित में कानूनों का निर्माण करवाना है। लॉबिंग में व्यवस्थापिका के अधिवेशन काल में किसी विशेष विधेयक को कानून बनवाने या न बनने देने में रुचि ली जाती है। इस लक्ष्य से विधायकों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया जाता है।
2. आँकड़े प्रकाशित करना:
   नीति निर्माताओं के सामने अपने पक्ष को प्रभावशाली ढंग से पेश करने के लिए दबाव समूह आँकड़े प्रकाशित करते हैं ताकि अपने हितों को पूरा करवा सकें।
3. गोष्ठियाँ आयोजित करना:
   दबाव समूह विचार – विमर्श और वाद – विवाद के लिए गोष्ठियाँ, सेमिनार एवं वार्ताएं आयोजित करते रहते हैं। इन गोष्ठियों में विधायकों तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारियों को बुलाते हैं और अपने विचारों से उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।
4. प्रचार व प्रसार के साधन:
   दबाव समूह समाचार – पत्रों, पोस्टरों विज्ञापनों तथा गोष्ठियों आदि के द्वारा अपने हितों का प्रचार करते हैं ताकि उनके पक्ष में वातावरण का निर्माण हो सके।
5. शांतिपूर्ण आंदोलन:
   जिन दबाव समूहों के पास अधिक जनशक्ति होती है। वे अपने हितों की सिद्धि के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन भी करते हैं। वे जन – सभाएँ करते हैं व प्रदर्शन भी करते हैं। लोकतांत्रिक देशों में मजदूर संघ इन्हीं साधनों का प्रयोग करते हैं। भारत के किसान यूनियनें सशक्त दबाव समूह हैं, वह भी इन्हीं साधनों का उपयोग कर सरकार व राजनीति को प्रभावित करती हैं।
6. सांसदों के मनोनयन में रुचि
   दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों के चुनाव में दलीय प्रत्याशी मनोनीत करवाने में मदद देते हैं जो बाद में संसद में उनके हितों की अभिवृद्धि में सहायक हों। सांसदों को चुनाव लड़ने के लिए धन चाहिए और अनेक बार यह धन दबाव समूह उपलब्ध करवाते हैं।

प्रश्न 6.
दबाव समूहों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
दबाव समूहों का वर्गीकरण किसी एक आधार पर नहीं, बल्कि अनेक आधारों पर किया जाता है। इसी कारण इनका वर्गीकरण एक कठिन कार्य हो गया है। सामान्यतया ये वर्गीकरण समूहों के उद्देश्यों उनके संगठन की प्रकृति तथा कार्य – क्षेत्र आदि के आधार पर किया जाता है।
दबाव समूहों का वर्गीकरण उनके हितों के आधार पर अधिक अच्छी तरह से किया जा सकता है। इस आधार पर वर्गीकरण निम्नलिखित हो सकता है –

1. राजनीतिक दबाव समूह:
   विभिन्न दबाव समूहों में राजनीतिक दल सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। आधुनिक युग में राजनीतिक दलों को दबाव समूह नहीं माना जाता है क्योंकि उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना न होकर सत्ता पर दबाव डालना होता है।
2. सांप्रदायिक दबाव समूह:
   विभिन्न संप्रदाय अपने हितों को पूरा करने हेतु साम्प्रदायिक आधार पर संस्थाओं का गठन करते हैं। भारत में साम्प्रदायिक हितों की रक्षार्थ राजनीतिक दलों का गठन भी होता है।
3. भाषायी दबाव समूह:
   गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा आदि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया है। भाषायी दबाव समूह केन्द्र सरकार पर सशक्त रूप से दबाव डालते हैं।
4. क्षेत्रीय दबाव समूह:
   क्षेत्रीयता के आधार पर ही ये अपने क्षेत्र के विकास या मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व के लिए दबाव बनाये रहते हैं। ये दबाव समूह केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर कार्य करते रहते हैं।
5. जातीय दबाव समूह:
   समाज में अनेक जातीय दबाव समूह बन गये हैं, जो शासन के निर्णयों को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। उच्चतर शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति और मंत्रियों की नियुक्ति जातीय दबाव समूहों के कारण होती है।
6. आर्थिक दबाव समूह:
   मनुष्य अपने आर्थिक हितों की रक्षा और उनकी अभिवृद्धि के लिये उनके आर्थिक समूहों का निर्माण करता है। ये आर्थिक समूह शासन पर अपने आर्थिक व व्यावसायिक हितों के लिए दबाव डालते रहते हैं।
7. महिला अधिकार संरक्षण दबाव समूह:
   महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने हेतु अनेक प्रकार के दबाव समूह बनते हैं। जो जन आंदोलन करते हैं तथा महिलाओं को उनके हक की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं।
8. नैतिक दबाव समूह:
   भारतीय जन – जीवन पर नैतिकता का विशेष महत्त्व है। इसी वजह से नैतिक आधार पर भी विभिन्न दबाव समूहों का गठन होता है। नैतिक दबाव समूह मद्यनिषेद्य, दहेज विरोधी आदि नैतिक अभियान चलाते रहते हैं।

प्रश्न 7.
राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में अंतर को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में निम्न आधारों पर अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है –

1. राजनीतिक दल दबाव समूह की अपेक्षा अधिक विशाल संगठन है। राजनीतिक दल के कार्यक्रम होते हैं, जबकि दबाव समूह के सामने मुख्य उद्देश्य समूह के हितों की रक्षा करना होता है। दबाव समूह का कार्यक्रम सीमित तथा प्रभाव का क्षेत्र भी संकुचित होता है।
2. राजनीतिक दल का सर्वप्रथम और घोषित उद्देश्य शासन सत्ता पर नियंत्रण प्राप्त करना होता है। इसके विपरीत दबाव समूह शासन शक्ति प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं।
3. राजनीतिक दल खुद अपने लिये सत्ता पाना चाहते हैं, जबकि दबाव समूह औपचारिक रूप में शासन से बाहर रहकर शासन को प्रभावित करने की चेष्टा में लगे रहते हैं।
4. राजनीतिक दल का संबंध राष्ट्रीय हित की सभी समस्याओं और प्रश्नों से होता है। अतः स्वाभाविक रूप से उनका अत्यधिक व्यापक कार्यक्रम होता है। लेकिन दबाव समूह एक विशेष वर्ग के हितों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए दबाव समूहों का कार्यक्रम सीमित एवं संकुचित होता है।
5. राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के पश्चात् भी समाप्त नहीं होते, जबकि दबाव समूह अपने हितों या उद्देश्यों की पूर्ति के पश्चात् समाप्त हो जाते हैं।
6. राजनीतिक दल अनिवार्य रूप से औपचारिक संगठन होते हैं लेकिन दबाव समूह औपचारिक रूप से संगठित या असंगठित दोनों ही स्थितियों में हो सकते हैं। कई बार शक्तिशाली दबाव समूह भी असंगठित स्थिति में होते हैं।
7. राजनीतिक दलों से यह आशा की जाती है कि वे अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिये केवल संवैधानिक साधनों को ही अपनायेंगे, लेकिन दबाव समूह जरूरत पड़ने पर संवैधानिक और असंवैधानिक व अनैतिक सभी प्रकार के साधन अपना सकते हैं।
8. राजनीतिक दल सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रम पर आधारित होते हैं, उनके उद्देश्य व कार्य बहुमुखी होते हैं, जबकि विचारधारा व कार्यक्रम की दृष्टि से दबाव समूह राजनीतिक दल की अपेक्षा अधिक संयुक्त और सताजीय समूह होते हैं। दबाव समूह उन्हीं व्यक्तियों का गुट होता है जिनके समान हित व रुचि होती है।

प्रश्न 8.
राजनीतिक दलों की निर्माण प्रक्रिया पर प्रकाश डालिये।
उत्तर:
विभिन्न विद्वानों के मतानुसार राजनीतिक दलों के निर्माण के मूल में वस्तुतः निम्नलिखित आधार प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं –

1. मानव स्वभाव के आधार पर:
   मानव मात्र विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार स्वयं से संबंधित विभिन्न संस्थाओं के स्वरूपों, गतिविधियों आदि में परिवर्तन को स्वीकार करता है। इससे स्पष्ट होता है कि मानव स्वभाव भी महत्त्वपूर्ण रूप से राजनैतिक दलों के निर्माण हेतु उत्तरदायी कारक होता है।
2. राजनैतिक उद्देश्यों के आधार पर: विभिन्न राजनीतिक हितों या उद्देश्यों के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है।
3. धार्मिक तथा साम्प्रदायिक आधार पर:
   देशों में राजनैतिक दलों का निर्माण धार्मिकता और साम्प्रदायिकता के आधार पर भी संपन्न होता है। वामपंथी धर्म विरोधी दल भी धार्मिक दल के उदाहरण हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग, अरबी दल आदि धार्मिक व साम्प्रदायिक आधार पर राजनीतिक दल हैं।
4. आर्थिक तत्त्वों के आधार पर:
   राजनीतिक दलों के निर्माण में आर्थिक कारक ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारक होता है। कोई भी राजनीतिक दल तभी विकास करता है, जब उसके पास एक ठोस कार्यक्रम हो। अत: आर्थिक तत्त्वों के आधार पर ही राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाता है।
5. सामाजिक – आर्थिक कारकों के आधार पर:
   राजनीतिक दलों के निर्माण की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के सामाजिक – आर्थिक कारकों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। किसी भी देश या समाज में आर्थिक विकास का स्तर ही अन्तगोगत्वा दल की संरचना पर इस स्वरूप को प्रभावित करता है।
6. विचारधाराओं के आधार पर:
   कुछ व्यक्ति अपनी विचारधाराओं के आधार पर राजनीतिक दलों की सदस्यता ग्रहण करते हैं। भारत में शिवसेना, अकाली दल, तेलुगूदेशम, अन्नाद्रमुक तथा फ्रण्ट आदि राजनीतिक दलों का निर्माण वस्तुतः क्षेत्रीय विचारधारा के आधार पर ही हुआ है।

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